By रेनू तिवारी | Oct 22, 2026
संयुक्त राष्ट्र (UN) के मंच पर भारत ने आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक बार फिर अपना कड़ा और स्पष्ट रुख अपनाया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद-रोधी और मानवाधिकार मामलों के विशेष रिपोर्टर (Special Rapporteur) द्वारा पेश की गई एक रिपोर्ट में मौजूद गंभीर और भ्रामक तथ्यात्मक गलतियों को उजागर करते हुए उन्हें सीधे तौर पर सुधारा है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से मांग की है कि इस तरह के गलत तथ्यों को पेश करने वालों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए, क्योंकि इससे संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्था की निष्पक्षता और साख को भारी नुकसान पहुंचता है। यह विवाद तब उत्पन्न हुआ जब विशेष रिपोर्टर बेन सॉल (Ben Saul) की जुलाई की एक रिपोर्ट में भारत के सबसे वांछित (Most Wanted) आतंकवादियों में शामिल और 1993 मुंबई सीरियल बम धमाकों के मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) को कथित तौर पर भारत में निवासी बता दिया गया था।
पुरी ने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा, "यह व्यक्ति 2003 में सूची में शामिल किए जाने से बहुत पहले ही भारत से भाग गया था। इसी दौरान, किसी दूसरे देश से रहते हुए, उसे अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन से जुड़े होने के कारण सूची में डाला गया था।" पाकिस्तान एक ऐसा विफल राष्ट्र है जो सीमा पार आतंकवाद और नागरिकों की हत्याओं को अपनी सरकारी नीति के रूप में इस्तेमाल करता है।
पुरी ने कहा, "आज भी वह मेरे देश में एक वांछित अपराधी है। UN की सूची के अनुसार, वह उसी देश में रहता है जहां ओसामा बिन लादेन मिला था और मारा गया था।" उन्होंने पाकिस्तान के एबटाबाद शहर की ओर इशारा किया, जो एक सैन्य छावनी वाला इलाका है और जहां ओसामा बिन लादेन छिपा हुआ था।
भारत में वांछित कई आतंकवादी, जिनमें 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों में शामिल लोग भी हैं, दशकों से पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों ने समय-समय पर इनके खिलाफ केवल दिखावटी कार्रवाई की है, और वह भी तब, जब अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता रोकने को लेकर सख्ती दिखाई।
विशेष रिपोर्टर की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए पुरी ने कहा, "...जहां तक मेरे देश का सवाल है, हम कुछ बड़ी तथ्यात्मक गलतियों की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2003 में, सुरक्षा परिषद ने 'डी-कंपनी' नामक एक आपराधिक समूह के सरगना को अल-कायदा से जुड़े होने के कारण सूची में शामिल किया था।" "अगर इस पंक्ति को अलग से पढ़ा जाए, तो यह असल हकीकत से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है। यह संगठन और इसका नामित नेता, दाऊद इब्राहिम, 1993 से ही भारत में आतंकी हमलों के मामले में वांछित हैं। 1267 प्रतिबंध व्यवस्था के तहत इन्हें सूचीबद्ध करने के कारणों के विवरण में यह बात साफ तौर पर लिखी गई है। इस तथ्य का जिक्र न करना अफसोसजनक है; विशेष जनादेश प्राप्त अधिकारियों की ओर से ऐसी अक्षमता इस संगठन को बहुत नुकसान पहुंचाती है।
... हम रिपोर्ट के विभिन्न हिस्सों में स्पष्ट पूर्वाग्रह को भी देख रहे हैं, और इस महत्वपूर्ण कार्यालय के खिलाफ मीडिया में लगाए गए कुछ आरोपों को लेकर भी चिंतित हैं। हमारा आग्रह है कि ईमानदारी और निष्पक्षता के उच्चतम मानकों का पालन किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के लिए अपने गलत कामों को सही ठहराने के वास्ते मानवाधिकारों और आतंकवाद-रोधी ढांचे का इस्तेमाल करना एक चलन बन गया है," पुरी ने कहा।
भारत ने अतीत में कई बार वैश्विक समुदाय को बताया है कि अमेरिका में 9/11 के हमलों की साजिश रचने और उन्हें अंजाम देने वाले अल-कायदा के नेता, किसी सुनसान या बिना शासन वाले सीमावर्ती इलाके में नहीं छिपे थे, बल्कि वे पाकिस्तान में एक सुरक्षित और पहरेदार वाले इलाके में, एक मजबूत परिसर के भीतर रह रहे थे।
पुरी ने कहा कि आतंकवाद को कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के बयान को खारिज करते हुए इसे "महज एक दुष्प्रचार" बताया, जिसका मकसद "बहुत ही संकीर्ण राजनीतिक फायदे" हासिल करना है।
उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पाकिस्तानी प्रतिनिधि के बयान पर मैं कोई और टिप्पणी करके उसे कोई अहमियत नहीं देना चाहता।"
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