By अंकित सिंह | Mar 27, 2023
संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। लेकिन संसद में आज भी जबरदस्त तरीके से हंगामा जारी रहा। आज भी दोनों सदनों में सियासी संग्राम देखने को मिला। राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित किए जाने को लेकर कांग्रेस से जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रही थी। कांग्रेस के नेता दोनों ही सदनों में काले कपड़े पहने हुए नजर आए। वहीं संसद में भी विपक्षी एकजुटता देखने को मिली। हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही 28 मार्च की सुबह 11:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन हंगामे के बीच ही कुछ कामकाज भी किए गए हैं। हंगामे के बीच राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पारित किया गया। वहीं, वित्त वर्ष 2320 के लिए बजट के साथ ही फाइनेंस विधेयक को भी पारित कर दिया गया।
लोकसभा की कार्यवाही
सरकार ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि उसने वेदों की शिक्षा के लिए देश में पांच राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी है। लोकसभा में सी पी जोशी के प्रश्न के लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री डा. सुभाष सरकार ने यह जानकारी दी।
सरकार ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि पिछले पांच वर्ष के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत 3,497 मामले दर्ज किए हैं। लोकसभा में दीपक बैज के प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी दी।
सरकार ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने प्रतिष्ठित स्थल के रूप में राखीगढ़ी स्थित हड़प्पा कालीन स्थान के विकास के लिए कार्य प्रारंभ किया है। लोकसभा में सुनीता दुग्गल के प्रश्न के लिखित उत्तर में संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने यह जानकारी दी।
राज्यसभा की कार्यवाही
संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरूआत से ही राज्यसभा में जारी गतिरोध सोमवार को भी लगातार 10वें दिन कायम रहा। यद्यपि हंगामे के बीच ही जम्मू कश्मीर के बजट और वित्त विधेयक 2023 को बिना चर्चा के, ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। लोकसभा इन्हें पहले ही मंजूरी दे चुकी है। सभापति जगदीप धनखड़ ने हंगामे के कारण वित्त विधेयक पर चर्चा नहीं हो पाने को ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण’’ करार दिया। उन्होंने कहा कि सदन में वित्त विधेयक पर चर्चा के लिए 10 घंटे तय किये गये थे लेकिन सदस्यों ने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया।
सरकार ने सोमवार को संसद में कहा कि चालू वित्त वर्ष ही पहली छमाही में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को 21,201 करोड़ रुपए की संयुक्त हानि हुई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।
केंद्र सरकार ने सोमवार को बताया कि देश भर के विद्यालयों और महाविद्यालयों में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) प्रशिक्षण अनिवार्य बनाने के संबंध में उसके पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में रक्षा राज्यमंत्री अजट भट्ट ने यह जानकारी दी।
सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि नागर विमानन महानिदेशालय में 9524 वाणिज्यिक पायलट पंजीकृत हैं और पिछले तीन साल के दौरान देश के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में 1450 से अधिक पायलटों को प्रशिक्षित किया गया। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वी के सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी।