By अभिनय आकाश | Sep 13, 2025
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में अंतरिम राहत के मुद्दे पर अपना आदेश सुनाने वाला है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने की याचिकाओं पर 22 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट की कार्यसूची के अनुसार, सीजेआई सोमवार, 15 सितंबर को सुबह 10.30 बजे वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के रूप में पंजीकृत मामले में आदेश सुनाएंगे।
25 अप्रैल को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने संशोधित वक्फ अधिनियम, 2025 का बचाव करते हुए एक प्रारंभिक हलफनामा दायर किया। केंद्र ने संसद द्वारा पारित संवैधानिकता की धारणा वाले किसी भी कानून पर अदालत द्वारा किसी भी तरह की पूर्ण रोक लगाने का विरोध किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इस मामले में केवल पाँच याचिकाओं को ही मुख्य याचिका माना जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि अन्य रिट याचिकाओं को हस्तक्षेप याचिका माना जाएगा। 2025 अधिनियम के खिलाफ 100 से ज़्यादा याचिकाएँ दायर की गई थीं।