By अभिनय आकाश | Jan 31, 2024
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राज्य सरकार को वह अध्यादेश लौटा दिया है जिसमें व्यवसायों और प्रतिष्ठानों के 60 प्रतिशत साइनबोर्ड पर कन्नड़ का उपयोग अनिवार्य किया गया था। कर्नाटक कैबिनेट ने 5 जनवरी को कन्नड़ भाषा व्यापक विकास अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी। हालांकि, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को खुलासा किया कि राज्यपाल ने अध्यादेश वापस भेज दिया है। शिवकुमार ने कहा कि किसी भी जनता ने इस पर आपत्ति नहीं जताई है। पता नहीं राज्यपाल ने ऐसा क्यों किया। उससे इसे स्वीकार करने का आग्रह करें। अब हम इसे विधानसभा में रखेंगे और पास कराएंगे।