By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 09, 2026
नयी दिल्ली, नौ नवंबर दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक निजी अस्पताल को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए 15 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया। अस्पताल पर स्ट्रोक से पीड़ित गंभीर रूप से बीमार मरीज के लिए जीवनरक्षक प्रणाली (लाइफ सपोर्ट) से युक्त एंबुलेंस और उसके साथ चिकित्सक की व्यवस्था नहीं करने का आरोप था। आयोग ने अस्पताल को मरीजों की उचित देखभाल और चिकित्सा संबंधी जिम्मेदारियों के बुनियादी मानकों का पालन नहीं करने के लिए भी फटकार लगाई।
आयोग ने छह नवंबर को दिए फैसले में हालांकि, इलाज करने वाले हृदय रोग विशेषज्ञ के खिलाफ चिकित्सकीय लापरवाही के आरोप को खारिज कर दिया। आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल और न्यायिक सदस्य पिंकी की पीठ ने लाजपत नगर स्थित मेट्रो अस्पताल एवं हार्ट इंस्टीट्यूट के खिलाफ सुरेश कुमार की ओर से उनकी पत्नी द्वारा 2015 में दायर शिकायत को स्वीकार कर लिया। शिकायत के अनुसार, कुमार की 2008 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में हृदय के दो वाल्व बदलने की सर्जरी हुई थी।
उन्हें सांस लेने में गंभीर परेशानी होने पर 13 नवंबर 2013 को मेट्रो अस्पताल ले जाया गया और इको जांच में पता चला कि खून का एक थक्का कृत्रिम वाल्व में रुकावट उत्पन्न कर रहा था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि मरीज के परिजनों को केवल यह बताया गया कि उन्हें एक इंजेक्शन दिया जाएगा। उन्हें इसके जोखिमों के बारे में नहीं बताया गया और चिकित्सक ने आश्वासन दिया था कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा।
शिकायत के अनुसार, 15 नवंबर 2013 को खून का थक्का मस्तिष्क तक पहुंचने के बाद कुमार के शरीर का दाहिना हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया और उनकी बोलने की क्षमता चली गई। शिकायत में दावा किया गया कि अस्पताल ने मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए करीब पांच घंटे बर्बाद किए और न तो एंबुलेंस की व्यवस्था की और न ही साथ जाने के लिए चिकित्सक उपलब्ध कराया। आखिरकार, परिजनों ने खुद दूसरे अस्पताल से एंबुलेंस की व्यवस्था की।
शिकायत के अनुसार, कुमार अब तक ठीक नहीं हो पाए हैं और पूरी तरह अपने परिवार पर निर्भर हैं। अस्पताल ने इन आरोपों से इनकार किया। आयोग ने आदेश में यहां जीबी पंत अस्पताल के मेडिकल बोर्ड, दिल्ली मेडिकल काउंसिल और भारतीय चिकित्सा परिषद की राय को आधार बनाया।
पीठ ने कहा, “उपरोक्त चिकित्सा संबंधी राय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मरीज का मानक चिकित्सा प्रोटोकॉल के अनुसार स्ट्रेप्टोकाइनेज का इस्तेमाल करके सफलतापूर्वक उपचार किया गया।” आयोग ने कहा कि प्रथम दृष्टया चिकित्सक के खिलाफ चिकित्सकीय लापरवाही का कोई मामला नहीं बनता। हालांकि, आयोग ने मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाने या उसके परिवहन की व्यवस्था करने के मामले में अस्पताल की भूमिका पर सवाल उठाए। आयोग ने कहा कि अस्पताल इस “बुनियादी जिम्मेदारी” को निभाने में बुरी तरह विफल रहा।
आयोग ने कहा, “हम यह भी मानते हैं कि गंभीर रूप से बीमार मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाने के दौरान एम्बुलेंस और उचित चिकित्सा निगरानी की व्यवस्था करने में विफलता महज प्रक्रियागत चूक या मामूली प्रशासनिक लापरवाही नहीं है। यह अस्पताल से अपेक्षित उचित देखभाल और चिकित्सा संबंधी जिम्मेदारी के बुनियादी मानकों का पालन करने में विफलता है।” आयोग ने निर्देश दिया कि अस्पताल मरीज और उसके परिजनों को जीवन रक्षक सुविधाओं वाली एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराने व मरीज की जान जोखिम में डालने के कारण हुई मानसिक पीड़ा एवं परेशानी के लिए 15 लाख रुपये का मुआवजा दे। आयोग ने इसके अलावा अस्पताल को 10 साल से अधिक समय तक चले मुकदमे के लिए 50 हजार रुपये का खर्च भी अदा करने का निर्देश दिया।