By अभिनय आकाश | Mar 01, 2022
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल किए गए आंदोलन के दौरान पुलिस की तरफ से दर्ज 17 मामलों को वापस लेने की मंजूरी दे दी। तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को लेकर दर्ज मामलों की वापसी बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की तरफ से दिए उन आश्वासनों में से एक है जो किसान समूहों के साथ समझौते को निर्णायक मुकाम पर पहुंचाने में मददगार बने। अधिकारी ने कहा उपराज्यपाल अनिल बैजल के कार्यालय द्वारा गृह मंत्री सत्येंद्र जैन को 31 जनवरी को भेजी गई मामलों से संबंधित फाइल को सोमवार को कानून विभाग की राय लेने के बाद मंजूरी दे दी गई।
दिल्ली पुलिस ने नवंबर 2020 से दिसंबर 2021 के दौरान दर्ज किए गए 54 मामलों में से 17 को वापस लेने का फैसला किया था। इनमें 200 से 300 प्रदर्शनकारियों और 25 ट्रक्टरों के लाहौरी गेट के जरिये लाल किले पहुंचने का मामला शामिल है। जिसके चलते टिकट काउंटपों और सुरक्षा जांच उपकरणों को नुकसान हुआ था। इसके साथ ही 150-170 ट्रैक्टरों पर सवार होकर यूपी के लोनी से दिल्ली में प्रवेश करने वाले किसानों के खिलाफ उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया था।
बता दें कि आंदोलनकारी किसानों ने संसद द्वारा पारित कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए नवंबर 2020 में दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाल दिया था। मोदी सरकार द्वारा कृषि कानूनों को वापस लिये जाने के बाद किसानों ने दिसंबर 2021 में आंदोलन खत्म कर दिया।