By रेनू तिवारी | Feb 12, 2022
राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता मनिका बत्रा की याचिका पर सुनवायी के दौरान कोर्ट ने भारतीय टेबल टेनिस कोच को मैच फिक्सिंग का दोषी पाया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय टेबल टेनिस महासंघ (टीटीएफआई) के संचालन की ‘खेदजनक स्थिति’ पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शुक्रवार को प्रशासक की नियुक्ति का आदेश दिया जो पदाधिकारियों के बजाय प्रबंधन का कार्य संभालेगा। अदालत ने इसके साथ ही कहा कि खेल संस्था से उसका विश्वास उठ गया है। राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता और खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित मनिका बत्रा की याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि इस खिलाड़ी द्वारा लगाये गये मैच फिक्सिंग के आरोपों की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि टीटीएफआई ‘अपने अधिकारियों के हितों का बचाव करता है’ और ‘खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के बजाय, टीटीएफआई उन्हें अपनी शर्तों पर चलाना चाहता है।’
न्यायाधीश ने कहा कि यह देश अपने खिलाड़ी पर गर्व करता है और जो लोग यह नहीं समझते हैं कि खिलाड़ियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उन्हें "बाहर होना चाहिए"। नियुक्ति से संबंधित अन्य प्रासंगिक विवरणों के साथ प्रशासक का नाम अदालत के आदेश में दिया जाएगा। बत्रा, जिन्हें एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए भारतीय दल से बाहर रखा गया था, ने पिछले साल अदालत का रुख किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राष्ट्रीय कोच सौम्यदीप रॉय ने अपने व्यक्तिगत में से एक के पक्ष में एक ओलंपिक क्वालीफायर मैच को "फेंकने" के लिए उस पर "दबाव" डाला था। प्रशिक्षु। रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर, अदालत ने टिप्पणी की कि टीटीएफआई का आचरण "प्रथम दृष्टया दोषपूर्ण प्रतीत होता है" और राष्ट्रीय कोच को हितों के स्पष्ट टकराव में नियुक्त किया गया था। "एक जांच होनी चाहिए। आप हितों के टकराव में एक कोच की नियुक्ति कर रहे हैं। आपका कोच एक निजी अकादमी चला रहा है। क्या हो रहा है? आपके पास एक राष्ट्रीय कोच है जो अपने नाम पर एक अकादमी चला रहा है और उसे हारने के लिए कह रहा है। मैच," न्यायमूर्ति पल्ली ने कहा, जिन्होंने जोर देकर कहा कि सिस्टम में "सड़ांध" को "सेट आउट" करना होगा।
मनिका बत्रा ने लगायी थी कोर्ट से मामले की जांच करने की गुहार
राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता मनिका बत्रा ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया जिसने भारतीय टेबल टेनिस महासंघ (टीटीएफआई) को उनकी याचिका पर निलंबित कर दिया। मनिका ने कहा कि टीटीएफआई के बुरे बर्ताव के कारण उन्हें कानूनी रास्ता अपनाना पड़ा। हाल में विश्व रैंकिंग में शीर्ष 50 में जगह बनाने वाली मनिका ने एक बयान में कहा, ‘‘मुझे भारतीय न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। मैंने अपने देश को गौरवान्वित करने के लिये अपनी जिंदगी खेलों के लिये समर्पित कर दी। मैं भारत सरकार, मेरा समर्थन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की और मुझे जो समर्थन मिला, उसके लिये अपने देश के लोगों की आभारी हूं। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘मुझे अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिये मजबूर होना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था चूंकि मुझ पर अत्यधिक दबाव बनाया गया और बुरा बर्ताव किया गया था जिससे मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान थी।’’
मनिका बत्रा ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
मनिका ने कहा, ‘‘तोक्यो ओलंपिक से बिलकुल पहले ही मुझे इस तरह की मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़ा। इसका ओलंपिक में मेरे खेल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मेरा इरादा सिर्फ खुद के लिये और भारत के सभी मेहनत करने वाले खिलाड़ियों के लिये सुरक्षा हासिल करना था जिन्हें देश के लिये खेलने और प्रदर्शन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ’’ बत्रा को पिछले साल एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिये भारतीय टीम में नहीं चुना गया था। उन्होंने राष्ट्रीय कोच सौम्यदीप रॉय पर अपनी एक निजी प्रशिक्षु के हाथों ओलंपिक क्वालीफायर मैच गंवाने के लिये दबाव बनाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा, ‘‘मेरा जीवन में सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है और वो भारत को खेलों में गौरवान्वित करना। खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण हमेशा खिलाड़ियों की मदद के लिये आगे रहते हैं और हमारे देश में खेल प्रगति कर रहा है।