By अंकित सिंह | Oct 20, 2023
शुक्रवार को केंद्र के साथ राज्यों की संयुक्त बैठक में दिल्ली सरकार ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखे जलाने और डीजल बसों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पत्रकारों को बताया कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान दिल्ली ने जनसंख्या पर अंकुश लगाने के लिए कई उपाय सुझाए। इससे पहले, राय ने केंद्र से सर्दियों के मौसम के दौरान प्रदूषण से निपटने के लिए सहयोगात्मक रूप से एक कार्य योजना विकसित करने के लिए सभी एनसीआर राज्यों की एक बैठक बुलाने का अनुरोध किया था।
गोपाल राय ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने वाहनों, धूल, पराली जलाने और पटाखों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए 15 सूत्री शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की है। इस प्रयास में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए दिल्ली सचिवालय से राजघाट तक 'प्रदूषण के खिलाफ दौड़' का आयोजन किया गया। भूपेन्द्र यादव को लिखे पत्र में, राय ने कहा था कि दिल्ली सरकार ने सर्दियों के मौसम के दौरान वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन ये कदम तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण के स्रोतों पर ध्यान नहीं देते।
स्वतंत्र पर्यावरण थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली का 31 प्रतिशत प्रदूषण राष्ट्रीय राजधानी के स्रोतों से उत्पन्न होता है, जबकि 69 प्रतिशत प्रदूषण स्रोतों से उत्पन्न होता है। राय ने इस बात पर जोर दिया कि एनसीआर के राज्यों को पूरे क्षेत्र में पटाखों और पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए और केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को चलने की अनुमति देनी चाहिए। एनसीआर राज्यों में कई औद्योगिक इकाइयां अभी भी प्रदूषणकारी ईंधन का उपयोग करती हैं। उन्हें तेजी से पाइप्ड प्राकृतिक गैस में परिवर्तित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एनसीआर राज्यों में चलने वाले अत्यधिक प्रदूषणकारी ईंट भट्टों को प्रदूषण को कम करने के लिए ज़िग-ज़ैग तकनीक अपनाने की आवश्यकता होनी चाहिए।