By अंकित सिंह | Apr 07, 2025
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने पिछली आप सरकार पर आरोप लगाया कि जब उनके कार्यकाल में कुछ स्कूलों ने फीस बढ़ाई थी, तब भी वे आंखें मूंदे बैठी थीं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सूद ने कहा कि ऐसे स्कूलों की सूची तैयार कर ली गई है और उनमें से प्रत्येक का निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने आगे कहा कि रेखा गुप्ता ऐसे मामलों में भ्रष्टाचार की जांच करेंगी, जहां अंडर टेबल पैसे लिए गए। उनका आरोप है कि हमने एहल्कन इंटरनेशनल स्कूल की फीस बढ़ाई। इस स्कूल में 15 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार पकड़ा गया, और फिर भी इसे उसी साल (2022-23) 15% फीस बढ़ाने की अनुमति दी गई और 2024-25 में इसने 13% फीस बढ़ा दी... इस दौरान आतिशी मुख्यमंत्री थीं। एंजल पब्लिक स्कूल ने 2022-23 में 14% फीस बढ़ा दी, लेकिन कोई जांच नहीं हुई।
आप पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि वे सलवान पब्लिक स्कूल का नाम ले रहे हैं, जो 1.66 करोड़ रुपये की हेराफेरी में पकड़ा गया, जिसने 2023-24 में 23.84% और 2024-25 में 14.68% फीस बढ़ा दी... लांसर्स कॉन्वेंट स्कूल ने भी कथित तौर पर 4 करोड़ रुपये भ्रष्टाचार के रूप में खर्च किए और इसने 2024-25 में 34% फीस बढ़ा दी और पिछली सरकार ने कोई जांच नहीं की। सभी 1,677 स्कूलों का ऑडिट होना चाहिए, जबकि पिछले 10 वर्षों से सालाना केवल 75 स्कूलों का ऑडिट हुआ है। पहली बार सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाएगी और सभी स्कूलों का ऑडिट किया जाएगा और अगर कोई स्कूल किसी भी मापदंड पर खरा नहीं उतरता है, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
इससे पहले दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने सोमवार को आरोप लगाया कि राजधानी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद निजी स्कूलों ने मनमानी फीस वृद्धि की है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि कई स्कूलों ने भाजपा के प्रोत्साहन से, बिना उचित निगरानी के अपनी ट्यूशन फीस में मनमानी वृद्धि की। उन्होंने कहा, दिल्ली में भाजपा की सरकार आते ही निजी स्कूलों ने लूट शुरू कर दी है। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकाल के दौरान स्कूल फीस के लिए कड़े नियम बनाए गए थे। उन्होंने कहा, जब हमारी पार्टी 10 साल तक सरकार में थी, तब फीस वृद्धि पर एक सीमा थी। यदि ऑडिट के दौरान कोई विसंगति पाई जाती थी तो स्कूलों को अतिरिक्त राशि वापस करने के लिए कहा जाता था। कई पूर्व छात्रों को उनकी फीस वापस कर दी गई थी।