By अंकित सिंह | Jul 17, 2026
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद जयराम रमेश ने शुक्रवार को केंद्र सरकार की आलोचना की। सरकार पर आरोप है कि वह संसद के आगामी मॉनसून सत्र में परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill) लाने की योजना बना रही है। रमेश ने इस विधेयक को बदले की भावना से उठाया गया कदम बताया, जिसका मकसद दो-तिहाई बहुमत हासिल करना और विपक्ष को कमजोर करना है। रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार 2029 के आम चुनावों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और उन्होंने संघीय ढांचे पर संवैधानिक बदलावों के संभावित असर को लेकर चिंता जताई, खासकर उन राज्यों के संदर्भ में जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को सफलतापूर्वक लागू किया है।
रमेश ने आगे कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से औपचारिक रूप से संपर्क किया है और किसी भी बड़े विधायी प्रस्ताव से पहले सर्वदलीय बैठक के ज़रिए बातचीत का तरीका अपनाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को पत्र लिखकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है ताकि प्रस्तावों पर चर्चा और अध्ययन किया जा सके। सरकार इस बिल को लाते समय 2029 के चुनावों को ध्यान में रख रही है।”
रमेश ने यह भी कहा कि हमारी चिंता यह है कि संवैधानिक बदलावों से संघीय ढांचे पर असर पड़ सकता है, खासकर दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों पर, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया है। उन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। इस मुद्दे को अगले 20-30 वर्षों के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जनसंख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों के प्रतिनिधित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला मुख्य कारक नहीं होनी चाहिए।
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