By रितिका कमठान | Dec 12, 2024
महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ देवेंद्र फडणवीस ले चुके है। इसके बाद अब महाराष्ट्र में तीन सत्तारूढ़ पार्टियों के बीच कुछ मुद्दों पर विवाद हो रहा है। तीन विभागों पर आम सहमति बनने के बाद अब केंद्री नेताओं से हस्तक्षेप की मांग की गई है ताकि बचे हुए मुद्दों पर फैसला किया जाए।
महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या 43 है। हर पार्टी के लिए सीटों की संख्या में अभी भी बदलाव हो सकता है। भाजपा नेताओं के अनुसार, अगर शिवसेना और एनसीपी ज़्यादा सीटों के लिए दबाव बनाती हैं, तो उन्हें तुलनात्मक रूप से महत्वहीन विभागों से ही संतोष करना पड़ेगा।
जहां तक प्रमुख विभागों का सवाल है, भाजपा ने गृह विभाग अपने पास रखा है, जबकि राजस्व विभाग भी उसके पास ही रहने की उम्मीद है। गृह मंत्रालय की मांग कर रहे शिंदे को शहरी विकास विभाग दिया गया है, जबकि वित्त विभाग एनसीपी के पास जाएगा। फडणवीस और अजित पवार बुधवार रात या गुरुवार सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा से मुलाकात करने वाले थे। शिंदे के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने बैठक में शामिल होने से मना कर दिया।
उनके करीबी सहयोगियों के अनुसार, शहरी विकास विभाग के अलावा उन्हें कोई अन्य महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिया गया था। वह कुछ विभागों - राजस्व, एमएसआरडीसी सहित लोक निर्माण, आवास और ऊर्जा - को लेकर उत्सुक थे, लेकिन भाजपा ने उनकी मांग स्वीकार नहीं की। शिंदे भाजपा की इस शर्त से भी नाखुश हैं कि वह पिछली सरकार में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने वाले नेताओं को हटा दें।
उनके एक करीबी सहयोगी ने कहा, "वास्तव में, इस पूरे सौदे में उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, उससे शिंदे काफी परेशान हैं।" "उन्हें हर चीज़ के लिए मोल-तोल करना पड़ता है। उन्हें लगता है कि सत्ता में उन्हें उचित हिस्सा नहीं दिया गया है, हालांकि उन्होंने पूरी ताकत लगाई और महाराष्ट्र में महायुति की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया।" इस प्रकार उपमुख्यमंत्री दिल्ली नहीं गए तथा अपने ठाणे स्थित आवास पर ही रुके।