By अंकित सिंह | Apr 09, 2026
कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंहवी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के विपक्ष के प्रस्ताव को खारिज किए जाने की आलोचना करते हुए कहा कि महाभियोग की प्रक्रिया प्रभावी रूप से एक ही व्यक्ति के निर्णय तक सीमित हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सिंहवी ने कहा कि महाभियोग की प्रक्रिया एक व्यक्ति के निर्णय तक सीमित हो गई है। इससे लोकतंत्र के मंदिर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायिक निकाय और सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श द्वारा किसी भी प्रकार की आगे की जांच-पड़ताल का प्रावधान समाप्त हो जाता है।
उन्होंने आगे कहा कि यह छहों चरणों को इस तरह समेट लेता है मानो उस शक्ति, उस संरचना, उस क्रम को केवल पीठासीन अधिकारी ही इतनी संकीर्ण दृष्टि से देख सकते हों। यदि यही तरीका अपनाया जाता है, तो आप ही बताइए, आप समिति में महाभियोग की कार्यवाही कैसे कर पाएंगे? आप संसदीय विवेक की सामूहिक प्रक्रिया का सहारा कैसे ले पाएंगे? इस प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बताते हुए सिंहवी ने कहा कि इसके बाद यह पूरी तरह से गलत तरीके से एक छोटा-सा मुकदमा चलाती है। यह प्रत्येक आरोप को लेती है; उस आरोप पर पीठासीन अधिकारी की राय देती है। आपको वकील होने की आवश्यकता नहीं है; सामान्य ज्ञान ही बताता है कि प्रत्येक आरोप में, यदि वह पीठासीन अधिकारी है और वह अपनी राय देता है, तो महाभियोग की कार्यवाही कभी नहीं हो सकती।
उन्होंने यह भी बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए जारी किया गया यह आदेश न्यायिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं को एक व्यक्ति के एकतरफा निर्णय में मिला देता है। सिंहवी ने आदेश में इस्तेमाल किए गए सर्वोच्च न्यायालय के इस कथन का हवाला दिया कि संसद संविधान के तहत राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित महाभियोग तंत्र का सहारा बहुत कम लेती है। आप इसे दरकिनार कर रहे हैं।