By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 30, 2026
देश में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और परिवहन क्षेत्र को कार्बन उत्सर्जन से मुक्त करने के लिए सरकार डीजल में आइसोब्यूटेनॉल का मिश्रण अनिवार्य करने का प्रस्ताव इस वर्ष के अंत तक ला सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर ने यहां उद्योग मंडल सीआईआई के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, डीजल में मिश्रण (ब्लेंडिंग) को गंभीरता से देखा जा रहा है। भारत पेट्रोलियम इस दिशा में आइसोब्यूटेनॉल मिश्रण पर शोध कर रही है, जिसके परिणाम काफी उत्साहजनक हैं।
उमाशंकर ने कहा, ई20 स्तर पर ब्लेंडिंग को लेकर कुछ चिंताएं रही हैं, लेकिन यहां स्थिति अलग है क्योंकि ऐसे ईंधन के लिए वाहन अलग तरीके से बनाए जाएंगे। ई85 या ई100 ईंधन के लिए पेट्रोल पंपों पर अलग डिस्पेंसर भी लगाया जाएगा, जबकि सामान्य मिश्रित पेट्रोल एक ही डिस्पेंसर से उपलब्ध कराया जाता है। सचिव ने यह भी कहा कि मंत्रालय जल्द ही ट्रक और ट्रेलर को आपस में बदलकर उपयोग करने की सुविधा पर एक मसौदा अधिसूचना ला सकता है। इसका उद्देश्य ऐसा ढांचा विकसित करना है, जिससे इलेक्ट्रिक भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए बैटरी बदलने और बैटरी चार्जिंग की व्यवस्था को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके।
उन्होंने कहा कि मंत्रालय का उद्देश्य लॉजिस्टिक व्यवस्था को अधिक कुशल बनाना है, ताकि वाहनों को चार्जिंग या बैटरी बदलने के लिए लंबे समय तक खड़ा न रहना पड़े। इसके अलावा, मंत्रालय टोल संग्रह की मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) व्यवस्था को देशभर में लागू करने की तैयारी कर रहा है। इसमें वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा और टोल शुल्क इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपने-आप कट जाएगा। उमाशंकर ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है और इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।