By रेनू तिवारी | Mar 08, 2026
पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए दी गई 30 दिनों की अस्थायी छूट (Waiver) पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि यह फैसला वैश्विक ऊर्जा बाजार में तेल की कीमतों और दबाव को कम करने के लिए लिया गया है।
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा घोषित यह छूट विशेष रूप से उन रूसी कच्चे तेल के शिपमेंट के लिए है जो पहले से ही समुद्र में थे लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण फंस गए थे।
अवधि: यह छूट केवल 30 दिनों के लिए है।
उद्देश्य: वैश्विक बाजार में अचानक तेल की कमी और कीमतों में उछाल को रोकना।
रणनीति: 'फ्लोटिंग बैरल' (जो तेल जहाजों पर है) को जल्दी से रिफाइनरी तक पहुँचाकर बाजार में सप्लाई जारी रखना।
US ट्रेजरी डिपार्टमेंट द्वारा घोषित इस छूट से भारत को उन रूसी तेल शिपमेंट को इंपोर्ट करने की इजाज़त मिल गई है जो पहले से ही रास्ते में थे लेकिन US के नए बैन के बाद फंस गए थे। अधिकारियों ने कहा कि यह उपाय 30 दिनों तक लागू रहेगा और इसका मकसद ग्लोबल मार्केट में अचानक कमी को रोकना है।
इस फैसले के बारे में बताते हुए, बेसेंट ने कहा कि वाशिंगटन ने पहले भारत से बैन किए गए रूसी कच्चे तेल की खरीद रोकने के लिए कहा था, लेकिन अब इस क्षेत्र में बदलते सुरक्षा हालात के कारण टेम्पररी छूट दे दी है।
उन्होंने इस हफ़्ते की शुरुआत में फॉक्स बिज़नेस के साथ एक इंटरव्यू में कहा, "भारतीय बहुत अच्छे एक्टर रहे हैं। हमने उनसे इस पतझड़ में बैन किया गया रूसी तेल खरीदना बंद करने के लिए कहा था। उन्होंने ऐसा किया। वे इसकी जगह US तेल लेने वाले थे। लेकिन दुनिया भर में तेल के टेम्पररी गैप को कम करने के लिए, हमने उन्हें रूसी तेल लेने की इजाज़त दे दी है।" US अधिकारियों ने ज़ोर देकर कहा कि छूट का दायरा सीमित है और इसका मकसद मॉस्को के प्रति बड़ी पॉलिसी को बदलना नहीं है।
क्रिस राइट ने इस कदम को ग्लोबल कीमतों को स्थिर रखने और सप्लाई जारी रखने को पक्का करने के मकसद से उठाए गए शॉर्ट-टर्म कदमों का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा, "वहां बहुत सारे तैरते हुए बैरल पड़े हैं। हमने भारत में अपने दोस्तों से संपर्क किया है और कहा है, 'वह तेल खरीदो। इसे अपनी रिफाइनरियों में लाओ।' राइट ने आगे साफ़ किया कि यह फ़ैसला टेम्पररी है और मार्केट में रुकावटों को रोकने के लिए बनाया गया है।
उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "हमने तेल की कीमतों को कम रखने में मदद के लिए शॉर्ट-टर्म उपाय लागू किए हैं। हम भारत में अपने दोस्तों को पहले से जहाजों पर मौजूद तेल लेने, उसे रिफाइन करने और उन बैरल को जल्दी से मार्केट में लाने की इजाज़त दे रहे हैं। सप्लाई को चालू रखने और दबाव कम करने का यह एक प्रैक्टिकल तरीका है।"
बेसेंट ने वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के महत्व को भी बताया था। उन्होंने कहा, "भारत यूनाइटेड स्टेट्स का एक ज़रूरी पार्टनर है" और "यह कामचलाऊ उपाय ईरान की ग्लोबल एनर्जी को बंधक बनाने की कोशिश से पैदा हुए दबाव को कम करेगा।" "ग्लोबल मार्केट में तेल का फ्लो जारी रखने के लिए, US भारतीय रिफाइनर को रूसी तेल खरीदने की इजाज़त देने के लिए 30 दिन की छूट दे रहा है।" हालांकि, भारतीय अधिकारियों ने कहा कि देश क्रूड खरीदने के लिए बाहरी मंज़ूरी पर निर्भर नहीं है।
भारत का रूसी क्रूड खरीदना वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच झगड़े की वजह रहा है, US भारत पर यूक्रेन में पुतिन की लड़ाई को "ईंधन" देने और ट्रंप की शांति की कोशिशों को पटरी से उतारने का आरोप लगाता रहा है।
दूसरी ओर, भारत यह कहता रहा है कि US के दबाव के बावजूद रूसी तेल की उसकी लगातार खरीद भारत में कंज्यूमर के हितों को ध्यान में रखकर बनाई और लागू की गई पॉलिसी थी, क्योंकि यह दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के लिए सस्ती एनर्जी खरीद थी।
रूसी तेल पर भारत के कड़े रुख की वजह से US को उसके एक्सपोर्ट पर भारी टैरिफ लगे, क्योंकि ट्रंप ने पहले 25 परसेंट रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए और फिर मॉस्को से मुख्य एनर्जी रिसोर्स की नई दिल्ली की खरीद पर 25 परसेंट और टैरिफ लगाए।
हाल ही में, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडियन एक्सपोर्ट पर टैरिफ को घटाकर सिर्फ़ 18 परसेंट कर दिया, यह दावा करते हुए कि उसके कहने पर इंडिया ने रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया। हालांकि, इंडिया लंबे समय से कहता रहा है कि उसके सभी फ़ैसले इंडिपेंडेंट हैं और बिना किसी बाहरी दबाव के लिए गए हैं।
दिलचस्प बात यह है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे झगड़े की वजह से सप्लाई में कमी के बीच रूस के भारत को क्रूड ऑयल में मदद करने के ऑफ़र के ठीक एक दिन बाद, US ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने यह अनाउंसमेंट की कि US इंडिया को रशियन क्रूड ऑयल खरीदने के लिए 30-दिन की छूट दे रहा है।