By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 25, 2016
सरकार का इरादा कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) में अपनी दस फीसदी हिस्सेदारी का विनिवेश करने का है। कोयला राज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज राज्यसभा को यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस) के माध्यम से कोल इंडिया लिमिटेड में केंद्र सरकार की 78.65 फीसदी हिस्सेदारी में से 10 फीसदी चुकता इक्विटी के विनिवेश से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि एसईबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, अगस्त 2017 तक प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी के पास न्यूनतम 25 फीसदी सार्वजनिक शेयरधारिता होनी चाहिए। गोयल ने बताया कि इस विनिवेश से वांछित स्तर तक सार्वजनिक शेयरधारिता में वृद्धि होगी जिससे कंपनी एसईबीआई के दिशा निर्देशों का पालन कर पाएगी।