By अंकित सिंह | Apr 15, 2026
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने और 2026 से पहले की जनगणना के आधार पर परिसीमन करने के कथित प्रस्ताव से दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व व्यवस्थित रूप से कम हो जाएगा। उन्होंने X पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि यह कदम राजनीतिक पुनर्गठन के समान है, जिससे संसद में दक्षिण की आवाज़ कमज़ोर हो सकती है, जबकि अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों को असमान रूप से लाभ होगा। उन्होंने इसे प्रगति और सुशासन को दंडित करना बताया और कहा कि दक्षिणी राज्य राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले जाएंगे।
उन्होंने कहा कि केंद्र को इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए महिला सशक्तिकरण की आड़ नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह से आगे बढ़ने का कोई भी प्रयास अस्वीकार्य होगा। शिवकुमार ने यह भी कहा कि दक्षिणी राज्य संघवाद की भावना की रक्षा करने और प्रतिनिधित्व में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एकजुट रहेंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है और यह परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है।
खबरों के अनुसार, केंद्र सरकार संवैधानिक संशोधनों और मौजूदा ढांचे में बदलाव के माध्यम से 2029 के आम चुनावों से पहले इस आरक्षण को लागू करने पर विचार कर रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, सरकार के प्रस्ताव में लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान है, जिसमें से 815 सीटें राज्यों और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित की जाएंगी।