By अभिनय आकाश | Nov 14, 2026
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को मेकेदातु बांध बनाने के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना राज्य का अधिकार है और राज्य अपने हितों की रक्षा करने से पीछे नहीं हटेगा। विधान सौधा परिसर में मीडिया से बात करते हुए, शिवकुमार ने जोर देकर कहा कि तमिलनाडु को इस कदम का विरोध करने के बजाय कर्नाटक में एक प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहिए, ताकि वे उन्हें बता सकें कि इस परियोजना से पड़ोसी राज्य को क्या-क्या फायदे हो सकते हैं। डीके शिवकुमार ने कहा मेकेदातु परियोजना कर्नाटक का अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार इसे लागू करना हमारा कर्तव्य है। तमिलनाडु को इसका विरोध करने के बजाय एक प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहिए, ताकि मैं उन्हें समझा सकूं कि इससे उन्हें क्या लाभ मिल सकते हैं। अपने राज्य के हितों की रक्षा करने के मामले में हम किसी भी स्तर पर पीछे नहीं हटेंगे।
शिवकुमार ने जोर देकर कहा कि सभी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। तमिलनाडु के विरोध को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि इस परियोजना का विरोध राजनीतिक मजबूरियों के कारण हो रहा है। "कोई भी इसका विरोध कर सकता है, लेकिन तमिलनाडु को यह भी समझना चाहिए कि यह हमारा राज्य है और हमारा अधिकार है। अगर वे चाहें, तो अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेज सकते हैं। मैं उन्हें बांध स्थल पर ले जाने और पूरी परियोजना दिखाने के लिए तैयार हूं। वहां जो कुछ भी हो रहा है, वह पूरी तरह से राजनीति है—अगर कांग्रेस विरोध नहीं करेगी, तो DMK करेगी; अगर DMK नहीं करेगी, तो AIADMK करेगी। हालांकि, यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सभी को देश के कानून का सम्मान करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। 177 TMC पानी पाना तमिलनाडु का अधिकार है और हम इसका सम्मान करेंगे। अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए, हम उनके अधिकारों का भी सम्मान करेंगे। बांध बनाना और पानी छोड़ना हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी।
डी.के. शिवकुमार ने जोर देकर कहा डूबने वाले वन क्षेत्र के बदले केंद्र सरकार की शर्त के अनुसार जमीन देने की बात को छोड़ दें, तो यह पूरी तरह से हमारी परियोजना है जो हमारी ही जमीन पर बन रही है। इस चिंता पर कि मेकेदातु परियोजना से तमिलनाडु की जलापूर्ति पर बुरा असर पड़ सकता है, मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कर्नाटक की यह जिम्मेदारी है कि वह दोनों राज्यों के पानी के हिस्से की रक्षा करे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बांध बनने से पड़ोसी राज्य को पानी का उसका तय हिस्सा मिलता रहेगा। उन्होंने तमिलनाडु को इस मुद्दे पर तथ्यों के आधार पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया। "तमिलनाडु के हिस्से के पानी की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक वैसे ही जैसे हमें कर्नाटक के हक के पानी की रक्षा करनी है।" "सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से उनके 177 TMC पानी के अधिकार को तय किया है। उन्हें उनका हक का पानी देना हमारा कर्तव्य है। हम बांध बनाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें उनका हिस्सा मिले। तमिलनाडु बातचीत के लिए आगे आए—मैं परियोजना से जुड़े तथ्य सामने रखने के लिए तैयार हूं। मैं इस बारे में पूरी जानकारी जुटाऊंगा और आने वाले दिनों में इस पर और बात करूंगा