क्या अवैध महाराष्ट्र सरकार को वैध बनाने के लिए भी आएगा अध्यादेश? उद्धव सेना ने पूछा

शुक्रवार की देर रात केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया। इस फैसले के बाद दिल्ली में कार्यरत दानिक्स के सभी ग्रुप ए अधिकारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग की सिफारिश करने की शक्ति केंद्र के दायरे में आ गई। अध्यादेश जारी होने के तुरंत बाद, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि हमें अध्यादेश की जांच करनी होगी। इसके गुण-दोषों में न जाकर स्पष्ट होता है कि यह एक दरिद्र, दुर्गुणहीन हारे हुए व्यक्ति की निशानी है।