By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 29, 2019
नयी दिल्ली।उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति के मसौदे पर विभिन्न पक्षों से मिली टिप्पणियों एवं सुझावों का अध्ययन शुरू कर चुका है। नीति के बारे में सुझाव देने की समयसीमा शुक्रवार को समाप्त हो रही है। सूत्रों ने कहा कि डीपीआईआईटी का इरादा समयसीमा बढ़ाने का नहीं है। विभाग इससे पहले विभिन्न पक्षों की मांग पर समयसीमा को नौ मार्च से बढ़ाकर 29 मार्च कर चुका है।
सूत्रों ने कहा कि अगले महीने से लोकसभा चुनाव के शुरू होने और आचार संहिता लागू होने के कारण नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया नयी सरकार के गठन तक टल सकती है क्योंकि इसके लिये केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी की जरूरत होगी। विभाग इस महीने नीति के बारे में विभिन्न पक्षों के साथ परामर्श कर चुका है। परामर्श के दौरान कई पक्षों ने डेटा संबंधित मुद्दों को लेकर अलग नीति की मांग की है।