साइबर ठगी और मानव तस्करी रोकने पर EAS देशों में बनी सहमति, भारत भी शामिल

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 17, 2026

दक्षिण-पूर्व एशिया के विभिन्न देशों में साइबर ठगी के अड्डों में भारतीयों की तस्करी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) के अन्य सदस्य देशों ने मंगलवार को ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ सीमा पार सहयोग मजबूत करने, आपराधिक गिरोहों को ध्वस्त करने और मानव तस्करी के पीड़ितों की रक्षा करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 16 से 17 नवंबर तक फिलीपीन की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान मनीला में 21वें ईएएस में हिस्सा लिया। इस दौरान नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर “ऑनलाइन धोखाधड़ी में संलिप्त अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों से बढ़ते खतरे पर गंभीर चिंता” व्यक्त की।

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन वर्ष 2005 में स्थापित एक क्षेत्रीय मंच है जो दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के 11 सदस्य देशों और आठ साझेदार देशों- ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और अमेरिका को एक साथ लाया जाता है। वर्ष 1967 में स्थापित आसियान ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमा, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते और वियतनाम का क्षेत्रीय संगठन है। फिलीपीन इस वर्ष आसियान और ईएएस, दोनों की अध्यक्षता कर रहा है।

मंगलवार को जारी संयुक्त बयान में कानून प्रवर्तन, वित्तीय और दूरसंचार एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय का आह्वान किया गया। इसमें सूचनाओं का आदान-प्रदान, संयुक्त जांच और ऑनलाइन धोखाधड़ी से अर्जित धन का पता लगाने तथा उसे बरामद करने के लिए कार्रवाई शामिल हैं। बयान में मानवाधिकारों और कानून के शासन को कायम रखते हुए साइबर ठगी के अड्डों में तस्करी कर लाए गए लोगों की पहचान करने, उनकी रक्षा करने और उनकी ‘‘सुरक्षित तथा समय पर स्वदेश वापसी’’ सुनिश्चित करने के लिए सहयोग मजबूत करने की भी अपील की गई।

भारत के लिए यह मुद्दा उन नागरिकों की सुरक्षा से सीधे जुड़ा है, जिन्हें नौकरी के फर्जी प्रस्तावों का लालच देकर विदेश ले जाया गया और साइबर ठगी के अड्डों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। भारत में इस समस्या की गंभीरता का पता फरवरी में संसद में सरकार की ओर से दिए गए एक लिखित जवाब से चलता है जिसमें बताया गया था कि वर्ष 2022 से 2025 के बीच कंबोडिया, लाओस और म्यांमा के साइबर ठगी के अड्डों से 6,998 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। माना जाता है कि इनमें से कई लोग कुख्यात ‘केके पार्क’ परिसर में संचालित साइबर धोखाधड़ी गतिविधियों के शिकार थे।

हालांकि, भागने वालों में कथित तौर पर इन गतिविधियों में शामिल लोग भी थे। मार्च 2025 में भारत अपने 549 नागरिकों को स्वदेश वापस लाया था। इन लोगों को विदेश में नौकरी के फर्जी प्रस्तावों का लालच देकर म्यांमा-थाईलैंड सीमा के पास स्थित साइबर अपराध अड्डों में तस्करी कर ले जाया गया था।

कंबोडिया, लाओस, फिलीपीन और मलेशिया में भी इस तरह के साइबर ठगी के अड्डे होने की खबरें आई हैं। मंगलवार को जारी ईएएस के बयान में कहा गया कि आपराधिक गिरोह अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी और वित्तीय मंचों का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। बयान में इन गतिविधियों के मानवीय दुष्परिणामों को भी रेखांकित किया गया।

ईएएस में शामिल देशों ने इस नेटवर्क को समय रहते ध्वस्त करने के लिए अपने कानून प्रवर्तन, वित्तीय, दूरसंचार और नियामक प्राधिकरणों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने खतरों के आकलन और बेहतर कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान के साथ-साथ साइबर ठगी के अड्डो को नष्ट करने के लिए संबंधित देशों के प्राधिकरणों के बीच सहयोग मजबूत करने का भी आह्वान किया।

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