By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 16, 2026
आगामी वित्त वर्ष के आम बजट से पहले प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शेयर पर लागू दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ कर (एलटीसीजी) में कटौती नहीं करने की सलाह दी। यह उद्योग जगत और वैश्विक निवेशकों की ओर से इस कर को समाप्त करने की मांग के उलट है। सीतारमण ने बजट 2027-28 की तैयारियों के सिलसिले में अर्थशास्त्रियों के साथ पहली बजट-पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न नीतिगत प्राथमिकताओं और कराधान से जुड़े मुद्दों पर अपने सुझाव दिए। एक सूत्र ने पीटीआई-भाषा से कहा, बैठक में शामिल अधिकतर अर्थशास्त्रियों की राय थी कि दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ कर में कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए। यह मामला इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि उद्योग मंडलों ने सरकार से एलटीसीजी हटाने की मांग की है।
फिलहाल सूचीबद्ध शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1.25 लाख रुपये से अधिक के दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर 12.5 प्रतिशत कर (अधिभार एवं उपकर अलग से) लगाया जाता है। दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति का दर्जा पाने के लिए ऐसे निवेश को खरीद की तारीख से 12 महीने से अधिक समय तक रखना जरूरी है। यदि इन्हें 12 महीने के भीतर बेच दिया जाता है, तो उससे होने वाले अल्पकालीन पूंजीगत लाभ पर 20 प्रतिशत कर लगता है।
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए शेयर पर अलग कर व्यवस्था की मांग भी की गई है। कई उभरते बाजारों में एफपीआई को शेयर से होने वाले दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर कर छूट मिलती है। एफपीआई के लाभ की गणना के तरीके में बदलाव और अमेरिकी डॉलर में लाभ की गणना करने का सुझाव भी दिया गया है।
इस बीच, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा कि वित्त मंत्रालय शेयर पर पूंजीगत लाभ कर के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा कर रहा है और कराधान में संभावित बदलाव बजट 2027-28 में किए जा सकते हैं। सूत्र के मुताबिक, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अर्थव्यवस्था में सुधार के शुरुआती संकेत दिखने लगे हैं और इसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। निजी निवेश भी गति पकड़ने लगा है।
प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने पिछले बजट में राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने और महंगाई दर कम रखने के लिए वित्त मंत्री की सराहना की। उनका मानना था कि अनुकूल भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण महंगाई कम होगी तथा कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आएगी। सूत्र के मुताबिक, अर्थशास्त्रियों ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर अधिक खर्च करने के लिए सरकार की सराहना की।
इससे न केवल सार्वजनिक क्षेत्र, बल्कि निजी क्षेत्र को भी लाभ हुआ है। सूत्र ने कहा, उन्होंने रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) और श्रम-प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा देने के सुझाव भी दिए। इस बीच, वित्त मंत्री ने कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ भी बजट-पूर्व परामर्श बैठक की।
वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि सीतारमण ने आगामी आम बजट 2027-28 के लिए कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ दूसरी बजट-पूर्व परामर्श बैठक की। इसमें आर्थिक मामलों के विभाग, मत्स्य पालन विभाग और कृषि विभाग के सचिवों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।