By अभिनय आकाश | Nov 16, 2026
समाजवादी पार्टी (SP) के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी ने सोमवार को महिला आरक्षण के ढांचे के भीतर मुस्लिम और दलित महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग की। उन्होंने कहा कि बिना विशेष उप-कोटे (sub-quota) के, हाशिए पर मौजूद इन समूहों को न तो न्याय मिल पाएगा और न ही संसद में प्रतिनिधित्व। यहाँ ANI से बातचीत में, NCP-SCP सांसद सुप्रिया सुले के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए आजमी ने कहा कि SP प्रमुख अखिलेश यादव इस मामले पर विचार-विमर्श करेंगे। साथ ही, उन्होंने मुस्लिम और दलित महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर अपनी पार्टी का रुख भी दोहराया। आजमी ने कहा कि अखिलेश यादव इस पर बैठकर विचार करेंगे और आगे उसी के अनुसार चर्चा होगी। हालांकि, हमारा मानना है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व के दायरे में, मुस्लिम और दलित महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण होना चाहिए।
इन समुदायों के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का जिक्र करते हुए, सपा नेता ने तर्क दिया कि संसद में पहुंचने के लिए इनके लिए अलग से आरक्षण होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, "ये हाशिए पर रहने वाले और गरीब समूह हैं, जिन्हें शायद ही कभी कोई उचित मौका मिलता है; ये सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। महिलाओं के लिए तय कोटे के भीतर अगर इनके लिए अलग से आरक्षण न हो, तो ये संसद तक कैसे पहुंचेंगे? तभी इन्हें न्याय मिल पाएगा, वरना न्याय इनकी पहुंच से दूर ही रहेगा।" आजमी ने आगे सवाल उठाया कि अगर चुनी गई सीटों पर सिर्फ संपन्न परिवारों की महिलाएं ही काबिज होंगी, तो भारत की ग्रामीण और गरीब आबादी का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? उन्होंने पूछा, "अगर सिर्फ संपन्न परिवारों की महिलाएं जैसे कॉरपोरेट हस्तियों, नौकरशाहों या पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों की पत्नियां ही चुनकर आती हैं, यानी ऐसे संभ्रांत वर्ग के लोग जिनका गरीबों से कोई लेना-देना नहीं है और जो गरीबों के जख्मों को भरने की कोई इच्छा भी नहीं रखते, तो फिर देश की उस 90% आबादी के लिए कौन बोलेगा जो गांवों में रहती है और गरीबी से जूझ रही है?
इसके अलावा, महिलाओं के आरक्षण और परिसीमन प्रक्रिया पर बात करते हुए, आजमी ने एक और 'महिला विधेयक' (Women's Bill) की जरूरत पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि सरकार अपना राजनीतिक एकाधिकार कायम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पूछा, "एक 'महिला विधेयक' तो पहले ही पास हो चुका है, तो फिर एक और विधेयक की क्या जरूरत है?" सभी विपक्षी दलों के साथ बातचीत की मांग करते हुए, आजमी ने परिसीमन प्रक्रिया का विरोध किया और दावा किया कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। आजमी ने आगे कहा, "यह सरकार हर कदम पर देश में अपना एकाधिकार कायम करने की कोशिश कर रही है, ताकि कोई अन्य राजनीतिक दल नजर ही न आए। इसके लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। परिसीमन प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। इनकी नीयत साफ नहीं है। सभी विपक्षी दलों के साथ चर्चा होनी चाहिए और उनके द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान किया जाना चाहिए। तभी आगे कोई बातचीत हो सकती है।