By अंकित सिंह | Jun 21, 2024
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़े झटके में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उन्हें अब खत्म हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी गई थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए कहा, "जब तक हाई कोर्ट मामले की सुनवाई नहीं करता, तब तक रुकें। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई किए जाने तक ट्रायल कोर्ट (राउज एवेन्यू) में कोई कार्यवाही शुरू नहीं होगी।"
ईडी की ओर से पैरवी कर रहे एएसजी एसवी राजू ने भी कहा कि ट्रायल कोर्ट का आदेश पूरी तरह से विकृत है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुइता केजरीवाल ने कहा, ''कल ही आपके सीएम को जमानत मिल गई। आदेश सुबह अपलोड किया जाना था लेकिन उससे पहले ही ईडी स्टे लेने के लिए हाईकोर्ट पहुंच गया। ऐसा लग रहा है मानो अरविंद केजरीवाल भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हों। तानाशाही ने हद कर दी है।” दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मामले को सुनवाई के लिए उठाए जाने के बाद, ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा कि उन्हें अपने मामले पर बहस करने का "पूरा मौका" नहीं दिया गया, उन्होंने कहा कि उन्हें ठीक से नहीं सुना गया। निचली अदालत के न्यायाधीश से संक्षिप्त जानकारी देने को कहा गया।