By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 20, 2016
चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता का प्रथम दृष्टया उल्लंघन करने के मामले में ममता बनर्जी को जारी किये गये कारण बताओ नोटिस पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव द्वारा जवाब दिये जाने पर आपत्ति जताते हुए उसे खारिज कर दिया है तथा उन्हें व्यक्तिगत रूप से जवाब देने के लिए तीन दिन की समयसीमा दी। ममता को कड़े शब्दों में मंगलवार को जारी किये गये पत्र में आयोग ने स्पष्ट किया कि यह नोटिस उन्हें तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख की हैसियत से जारी किया गया था न कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में और यदि उन्होंने 22 अप्रैल तक जवाब नहीं दिया तो उन्हें फिर से संदर्भित किये बिना निर्णय किया जाए।
मुख्य सचिव बासुदेब बनर्जी द्वारा भेजे गये जवाब को खारिज करते हुए आयोग ने एक अन्य पत्र में उनकी खिंचाई की और कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित कारण बताओ नोटिस का जवाब देना राज्य सरकार के लिए ‘‘उचित’’ नहीं है। ममता को भेजे पत्र में आयोग ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि ‘‘आप (ममता) की ओर से अभी तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ।’’ उसने कहा, ‘‘आयोग यह स्पष्ट करता है कि उपरोक्त नोटिस आचार संहिता के उल्लंघन के लिए आपको अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जारी किया गया था न कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के प्रमुख के रूप में। लिहाज नोटिस का जवाब आयोग के पास आपके द्वारा आना चाहिए न कि बासुदेब बनजी (मुख्य सचवि) के द्वारा।’’
पहले नोटिस में उन्हें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में संदर्भित किया गया था और इस बार उन्हें तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख के रूप में संदर्भित किया गया है। ममता को पिछले सप्ताह एक नोटिस राज्य में नये जिले के गठन की घोषणा करने के कारण दिया गया था। इस नोटिस का जवाब पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख की ओर से दिया था।