By अभिनय आकाश | Nov 04, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस याचिका में 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023' के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और निर्वाचन आयुक्तों को दी गई पूर्ण छूट (ब्लैंकेट इम्युनिटी) को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने इस अधिनियम की धारा 16 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। संसद ने पिछले साल यह कानून पारित किया था, जिसके तहत CEC और चुनाव आयुक्तों को उनके कार्यकाल के दौरान आधिकारिक हैसियत से किए गए कार्यों या लिए गए निर्णयों के संबंध में किसी भी कार्रवाई या कानूनी कार्यवाही से छूट (इम्युनिटी) दी गई है।
सुनवाई के दौरान, बेंच ने SIR प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए और चुनाव आयोग से पूछा कि क्या इसे मतदाताओं को परेशान करने या डराने-धमकाने के लिए बनाया गया था। कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि जब दिल्ली में कोई चुनाव होने वाला नहीं है, तो इस प्रक्रिया को इतनी जल्दी में कराने की क्या ज़रूरत थी। बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग को सख्त समय-सीमा पर ज़िद नहीं करनी चाहिए और गणना फॉर्म (enumeration forms) देर से जमा करने की सुविधा खुली रहनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जो मतदाता पहले से ही मतदाता सूची में दर्ज हैं, लेकिन जिनके नाम ड्राफ्ट सूची से गायब हैं, उनसे दोबारा 'फॉर्म 6' भरने के लिए क्यों कहा जा रहा है। जस्टिस बागची ने पूछा क्या आप किसी मतदाता को उसकी लापरवाही की सज़ा के तौर पर उसका वोट देने का अधिकार हमेशा के लिए छीन सकते हैं? कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि हटाए गए मतदाताओं की सूची को ब्लॉक स्तर पर स्थानीय भाषाओं में प्रदर्शित किया जाए। साथ ही, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और मतदाताओं को भरोसा दिलाया कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह मामला अभी कोर्ट के विचाराधीन है।