By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Oct 28, 2026
उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यों से सीधे तौर पर जुड़े अधिकारियों के तबादले और तैनाती के सिलसिले में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार एक ही जिले में निर्धारित अवधि तक तैनात रहे अधिकारियों का तबादला किया जाएगा और पिछले विधानसभा चुनाव या उपचुनाव में तैनात रहे अधिकारियों की उसी विधानसभा क्षेत्र या जिले में दोबारा तैनाती पर रोक रहेगी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार देर रात एक बयान में कहा कि आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यह निर्देश मंडलायुक्तों, नगर आयुक्तों तथा नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों में कार्यरत संबंधित अधिकारियों पर भी लागू होंगे। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग में उप निरीक्षक और उनसे उच्च स्तर के अधिकारियों के अलावा आबकारी विभाग में उप निरीक्षक एवं समान रैंक के अधिकारियों तथा उनसे ऊपर के अधिकारियों को भी स्थानांतरण नीति के दायरे में रखा गया है। रिणवा के मुताबिक परिवहन विभाग के उप निरीक्षक और उनसे उच्च स्तर के क्षेत्रीय अधिकारियों पर भी यह निर्देश लागू होंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिकारियों की तैनाती उनके गृह जिलों में नहीं की जाए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी तथा पुलिस निरीक्षक, उप निरीक्षक और उनसे वरिष्ठ अधिकारियों को उस विधानसभा क्षेत्र या जिले में दोबारा तैनात नहीं किया जाएगा, जहां वे पिछले विधानसभा चुनाव या उसके बाद हुए किसी उपचुनाव के दौरान तैनात थे। निर्देशों के तहत राज्य मुख्यालयों में पदस्थ संबंधित विभागीय अधिकारियों, निर्वाचन कार्य से असंबद्ध तकनीकी कर्मियों तथा सेक्टर अधिकारी और जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात अधिकारियों को सामान्यतः छूट दी गई है।
रिणवा ने बताया कि 31 मई, 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को भी स्थानांतरण नीति से छूट मिलेगी, लेकिन उन्हें निर्वाचन से जुड़े महत्वपूर्ण पदों का प्रभार नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि छूट प्राप्त अधिकारियों के कामकाज पर भी नजर रखी जाएगी ताकि वे निष्पक्ष और पक्षपात रहित तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।