By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 16, 2024
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्र की इस जोरदार दलील को खारिज कर दिया कि चुनावी बॉंड योजना के तहत दानदाताओं के नाम गुप्त रखे जाते हैं क्योंकि उन्हें अक्सर अन्य राजनीतिक दलों से प्रतिशोध की आशंका होती है।
न्यायालय ने कहा कि उपाय पारदर्शिता में है, न कि गोपनीयता में। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने मामले में अपने अलग फैसले में कहा कि किसी राजनीतिक दल को अपनी पसंद से दान देने वाले किसी भी दानकर्ता के खिलाफ प्रतिशोध या उसका उत्पीड़न कानून और शक्ति का दुरुपयोग है जिसे रोकने और दुरुस्त करने की आवश्यकता है और योजना को गुप्ता बनाने को सही नहीं ठहराया जा सकता।
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राजनीतिक वित्तपोषण की चुनावी बॉंड व्यवस्था को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि लोकतंत्र चुनावों के साथ शुरू और समाप्त नहीं होता और सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप को बनाये रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की शुचिता महत्वपूर्ण है।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने भारत में चुनावी प्रक्रिया की शुचिता पर धन के हानिकारक प्रभाव की ओर लगातार इशारा किया है।