By अंकित सिंह | Dec 21, 2021
जम्मू कश्मीर में विद्युत विकास विभाग के कर्मियों ने अपने हड़ताल को खत्म कर दिया है। सरकार से लिखित आश्वासन को मिलने के बाद यह हड़ताल खत्म किया गया है। हड़ताल की वजह से जम्मू कश्मीर में विभिन्न प्रकार की बिजली संकट पैदा हो चुकी थी। शीतलहर तेज होने के साथ ही बिजली संकट भी बढ़ गया था। बताया जा रहा कि ‘पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड’ (पीजीसीआईएल) के साथ पीडीडी के प्रस्तावित विलय को रोकने के लिए प्रशासन से लिखित आश्वासन मिलने के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म की। संभागीय आयुक्त राघव लंगर और एडीजीपी मुकेश सिंह के नेतृत्व में एक आधिकारिक टीम ने सोमवार-मंगलवार की दरम्यानी रात को पीडीडी कर्मचारी संघ के महासचिव एस टिक्कू के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से नए सिरे से बातचीत की और उन्हें लिखित आश्वासन दिया गया। उन्होंने बताया कि सरकार पीजीसीआईएल के साथ पीडीडी के प्रस्तावित विलय के फैसले को फिलहाल के लिए स्थगित करने और इस मामले पर गौर करने के लिए एक समिति का गठन करने को तैयार हो गई है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि केन्द्र शासित प्रदेश में 60 फीसदी बिजली आपूर्ति बहाल हो गई है और प्रशासन 100 प्रतिशत बिजली आपूर्ति बहाल कर लेगा।
इससे पहले जम्मू-कश्मीर बिजली कर्मचारी एवं अभियंता समन्वय समिति के संयोजक मुंशी मजीद अली ने प्रभासाक्षी से बात करते हुए कहा कि सरकार के निजीकरण के कदम के खिलाफ बिजली विभाग के सभी कर्मचारी लाइनमैन से लेकर इंजीनियर तक हड़ताल पर हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा हमारे मुद्दों को हल करने में विफल रहने के बाद हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। मजीद अली ने कहा कि समन्वय समिति द्वारा ट्रांसमिशन और सब-ट्रांसमिशन के रखरखाव और विकास के लिए जेकेपीटीसीएल और पीजीसीआईएल के बीच संयुक्त उद्यम के गठन के ज्वलंत मुद्दे पर गहन चर्चा के बाद हड़ताल का आह्वान किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि कहा कि समन्वय समिति द्वारा ट्रांसमिशन और सब-ट्रांसमिशन नेटवर्क के रखरखाव और विकास के लिए जेकेपीटीसीएल और पीजीसीआईएल के बीच जेवी के गठन के ज्वलंत मुद्दे पर गहन चर्चा के बाद हड़ताल का आह्वान किया गया था।