By रेनू तिवारी | May 01, 2026
पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के बाद चुनावी शुचिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग (EC) दक्षिण 24 परगना जिले की चार विधानसभा सीटों के 77 बूथों पर दोबारा मतदान (Re-polling) कराने की मांगों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इन बूथों पर EVM से छेड़छाड़ और डराने-धमकाने जैसी गंभीर शिकायतें मिली हैं। ये मांगें 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के बाद सामने आई हैं। चुनाव आयोग को फाल्टा से दोबारा मतदान की 32 शिकायतें मिलीं, इसके बाद डायमंड हार्बर (29), मगराहाट (13) और बज-बज से तीन शिकायतें मिलीं। दोबारा मतदान की मांगें आम तौर पर राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, पोलिंग एजेंटों या पर्यवेक्षकों द्वारा की जाती हैं। वे इसके लिए EVM में खराबी, बूथ पर कब्ज़ा, डराना-धमकाना या मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन जैसी खास अनियमितताओं का हवाला देते हैं।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने PTI को बताया, "बुधवार को मतदान खत्म होने के तुरंत बाद जो शिकायतें सामने आईं, उनमें EVM से छेड़छाड़, मशीनों पर किसी चीज़ का इस्तेमाल करने और निगरानी कैमरों को रोकने की कोशिशों के आरोप शामिल हैं। शिकायतों की संख्या और उनकी गंभीरता को देखते हुए, आयोग कोई जोखिम नहीं लेना चाहता।"
अधिकारी ने बताया कि इन रिपोर्टों पर कार्रवाई करते हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने विशेष पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता को निर्देश दिया है कि दोबारा मतदान पर कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले वे मौके पर जाकर खुद जांच करें।
उन्होंने बताया कि गुप्ता अभी कई बूथों पर दोबारा मतदान की संभावना पर फैसला लेने के लिए मौके पर जाकर जांच कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वे अन्य पर्यवेक्षकों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया, "उन्हें इन सभी जगहों पर जाकर वहां की स्थिति की खुद जांच करने और एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है।" सूत्र ने यह भी बताया कि यह कदम आम तौर पर अगले दिन होने वाली जांच प्रक्रिया से अलग है।
आयोग गुप्ता की जांच के बाद दोबारा मतदान पर अंतिम फैसला लेगा। अधिकारियों ने बताया कि अगर ज़रूरत पड़ी, तो प्रभावित बूथों पर दोबारा मतदान शुक्रवार को ही करवाया जा सकता है।
डायमंड हार्बर इलाके के मगराहाट पश्चिम से एक खास तौर पर गंभीर आरोप भी सामने आया है। वहां यह दावा किया गया है कि मतदाताओं की शर्ट की जेबों में जासूसी कैमरे लगाए गए थे ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे किसे वोट दे रहे हैं। एक अन्य अधिकारी ने कहा, "निर्देश साफ हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले ज़मीनी स्तर पर हर चीज़ का आकलन करें।"