By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 09, 2026
भुवनेश्वर, नौ नवंबर पूर्व राज्यसभा सदस्य नेक्केंटी भास्कर राव और पांच अन्य लोगों ने 2010 में प्रमुख आदिवासी नेता भागीरथी मंडांगी की हत्या के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद सोमवार को ओडिशा के रायगड़ा जिले की एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। राव ने 25 सितंबर को विपक्षी बीजू जनता दल (बीजद) से इस्तीफा दे दिया था और रायगड़ा में एक राजनीतिक मंच बनाया था। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए उपमंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसडीजेएम) की अदालत में आत्मसमर्पण किया।
एक न्यायिक अधिकारी ने बताया कि एसडीजेएम अदालत की न्यायाधीश ज्योतिर्मयी सारंगी ने राव और पांच अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उच्चतम न्यायालय ने 26 अक्टूबर को इस मामले में राव और अन्य आरोपियों को पहले दी गई जमानत रद्द करते हुए उन्हें दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने 22 जनवरी, 2026 को ओडिशा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अग्रिम जमानत के आदेश को भी रद्द कर दिया था।
हालांकि, उसने आरोपियों को निचली अदालत में नियमित जमानत के लिए नयी याचिकाएं दायर करने की अनुमति दी थी। रायगड़ा की एसडीजेएम अदालत ने छह नवंबर 2024 को भास्कर राव समेत छह लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। मारे गए आदिवासी नेता के भाई जगन्नाथ मंडांगी और कुछ आदिवासी संगठनों ने ओडिशा उच्च न्यायालय द्वारा आरोपियों को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती दी थी।
इस मामले में राव समेत सात लोगों पर हत्या, अपहरण, आपराधिक साजिश और सबूत नष्ट करने के आरोप हैं। इनमें से एक आरोपी की मौत हो चुकी है। आदिवासी नेता और रायगड़ा के मां मझिघरियानी मंदिर के ट्रस्टी मंडांगी 15 दिसंबर 2010 को लापता हो गए थे।
बाद में उनका अधजला शव पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में थोटापल्ली जलाशय के पास बरामद किया गया था। उनके हाथ-पैर बंधे हुए थे, जिससे सुनियोजित हत्या की आशंका जताई गई थी। मंडांगी के परिवार और आदिवासी संगठनों ने आरोप लगाया था कि मंदिर के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाने के कारण उनकी हत्या की गई।
इसके बाद ओडिशा पुलिस की अपराध शाखा ने मामले की जांच की थी। इस बीच, ओडिशा पुलिस के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने छह नवंबर को रायगड़ा और भुवनेश्वर में राव के कार्यालय, आवास और संपत्तियों पर छापेमारी की थी।