By अंकित सिंह | Apr 10, 2026
शुक्रवार को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के पूरा होने के बाद उत्तर प्रदेश के मतदाताओं की संख्या में 84 लाख से अधिक की वृद्धि हुई है और यह संख्या बढ़कर 13.39 करोड़ हो गई है। लोक भवन मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया 27 अक्टूबर, 2025 से 10 अप्रैल, 2026 तक राज्य के सभी 75 जिलों, 403 विधानसभा क्षेत्रों और मतदान केंद्रों को कवर करते हुए संचालित की गई थी।
उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल, 2026 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या 13,39,84,792 है। इनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 7,30,71,071 (लगभग 54 प्रतिशत), महिला मतदाताओं की संख्या 6,09,09,525 (45.46 प्रतिशत) और तीसरे लिंग के मतदाताओं की संख्या 4,206 (0.01 प्रतिशत से कम) है। रिणवा ने कहा कि 18-19 वर्ष के आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या बढ़कर 17,63,360 हो गई है, जो कुल मतदाताओं का 1.32 प्रतिशत है। लिंग अनुपात में भी सुधार हुआ है और प्रति 1,000 पुरुष मतदाताओं पर 834 महिला मतदाता हैं। मसौदा और अंतिम मतदाता सूचियों की तुलना करते हुए रिणवा ने बताया कि मतदाताओं की संख्या में 84,28,767 की वृद्धि हुई है। इसमें 42,27,902 पुरुष मतदाता, 42,00,778 महिला मतदाता और 87 मतदाता तृतीय लिंग के हैं।
रिणवा के अनुसार, 18-19 वर्ष के आयु वर्ग में 14,29,379 मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि लिंगानुपात 10 अंक सुधरकर 824 से 834 हो गया। उन्होंने आगे कहा कि जिलों में, प्रयागराज में मतदाताओं में सबसे अधिक 3,29,421 की वृद्धि दर्ज की गई, इसके बाद लखनऊ (2,85,961), बरेली (2,57,000 से अधिक), गाजियाबाद (2,43,666) और जौनपुर (2,37,590) हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पुनरीक्षण प्रक्रिया का सफल समापन राज्यभर में चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और मतदाताओं के समन्वित प्रयासों को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र स्तर पर, गाजियाबाद के साहिबाबाद में सबसे अधिक 82,898 मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई, इसके बाद जौनपुर (विधानसभा क्षेत्र संख्या 366) में 56,118 मतदाता बढ़े। लखनऊ पश्चिम में 54,822 मतदाताओं की वृद्धि देखी गई, गाजियाबाद के लोनी में 53,679 मतदाता बढ़े और फिरोजाबाद विधानसभा क्षेत्र में 47,757 मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई। रिणवा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान, लगभग 1.04 करोड़ मतदाताओं की पहचान मिलान न कराने वाले ‘नॉन-मैप्ड’ के रूप में की गई, जबकि 2.22 करोड़ मामलों में तार्किक विसंगतियां शामिल थीं। 14 जनवरी, 2026 से नोटिस जारी किए गए, 21 जनवरी से सुनवाई निर्धारित की गई और सभी नोटिस तैयार और वितरित किए गए। सुनवाई 27 मार्च, 2026 तक पूरी हो गई उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान किसी भी मतदाता का नाम उचित प्रक्रिया के बिना नहीं हटाया जाएगा।