Yogi Cabinet का बड़ा फैसला: अंबेडकर स्मारकों का होगा सौंदर्यीकरण, Shiksha Mitras की Salary में बंपर बढ़ोतरी
उत्तर प्रदेश सरकार ने अंबेडकर जयंती से पहले राज्य भर में बी.आर. अंबेडकर समेत अन्य समाज सुधारकों के स्मारकों के सौंदर्यीकरण हेतु 403 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने 1.43 लाख शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये करने का निर्णय लिया है, जो 2026 से लागू होगा।
अंबेडकर जयंती से पहले, योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल ने राज्य भर में सामाजिक न्याय के प्रतीक माने जाने वाले स्मारकों के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल को मंजूरी दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में, सरकार ने बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमाओं को सजावटी छतरियों, चारदीवारी और व्यापक सौंदर्यीकरण उपायों के साथ उन्नत बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य इन स्मारकों के सौंदर्य और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाना और साथ ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
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एक व्यापक विकास योजना के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य भर के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 स्मारक स्थलों का जीर्णोद्धार करेगी। इसके लिए कुल 403 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह योजना केवल अंबेडकर तक ही सीमित नहीं रहेगी। इसमें रविदास, कबीर, ज्योतिराव फुले और वाल्मीकि जैसे प्रमुख समाज सुधारकों की प्रतिमाओं और स्मारकों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि सामाजिक समानता और सुधार में उनके योगदान को मान्यता दी जा सके।
पहले चरण में, सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित प्रतिमाओं के व्यापक सौंदर्यीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे बेहतर बुनियादी ढांचा, रखरखाव और दृश्य सौंदर्य सुनिश्चित हो सके। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने शिक्षा मित्रों और अंशकालिक प्रशिक्षकों के मासिक मानदेय में महत्वपूर्ण वृद्धि को मंजूरी दे दी है। बुनियादी शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह के अनुसार, शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जबकि अंशकालिक प्रशिक्षकों का मानदेय 9,000 रुपये से बढ़कर 17,000 रुपये प्रति माह हो जाएगा।
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संशोधित भुगतान 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और लाभार्थियों को मई से उनके वेतन के साथ बढ़ी हुई राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। इस निर्णय से राज्य भर में लगभग 1.43 लाख शिक्षा मित्रों और 24,717 अंशकालिक प्रशिक्षकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। इस वृद्धि के कारण सरकार पर प्रतिवर्ष 1,475 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
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