By अंकित सिंह | Feb 24, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की ऐतिहासिक पहली बैठक मंगलवार, 24 फरवरी को नए प्रधानमंत्री कार्यालय, 'सेवा तीर्थ' में आयोजित की गई। यह उद्घाटन बैठक युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082 और शक संवत 1947 के फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी के शुभ दिन हुई। यह भवन नए भारत के पुनर्निर्माण का प्रत्यक्ष प्रतीक है। इस शुभ आरंभ के साथ, मंत्रिमंडल ने एक ऐसे भविष्य का स्वागत किया जिसकी नींव सदियों के प्रयासों से रखी गई है। यह देखा गया कि स्वतंत्रता के बाद कई दशकों तक, सरकारों ने दक्षिण ब्लॉक स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय से कार्य किया, अतीत की विरासत को संरक्षित करते हुए भविष्य की परिकल्पना की।
यह भी कहा गया कि 'सेवा तीर्थ' का निर्माण ब्रिटिश काल की अस्थायी बैरकों के स्थान पर किया गया है। उस स्थान पर राष्ट्रीय शासन की एक सक्रिय संस्था की स्थापना भी नए भारत के रूपांतरण का प्रतीक है। मंत्रिमंडल ने कहा कि औपनिवेशिक शासन काल से पहले, भारत एक ऐसा राष्ट्र था जो अपनी भौतिक समृद्धि और मानवीय मूल्यों दोनों के लिए जाना जाता था। सेवा तीर्थ की अवधारणा इन्हीं दोनों आदर्शों के संगम से उत्पन्न हुई है। कर्तव्य, सेवा और समर्पण के पवित्र संगम के साथ, इस कार्यस्थल को तीर्थस्थल के समान पवित्र माना जाता है; यही इसकी मूल भावना है।
'सेवा तीर्थ' में आयोजित इस पहली बैठक के साथ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने संकल्प को दोहराया कि यहां लिए गए प्रत्येक निर्णय 1.4 अरब नागरिकों के प्रति सेवा की भावना से प्रेरित होंगे और राष्ट्र निर्माण के व्यापक लक्ष्य से जुड़े होंगे। इसमें उल्लेख किया गया कि संवैधानिक मूल्य उस नैतिक प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति हैं जो शासन को प्रत्येक नागरिक की गरिमा, समानता और न्याय से जोड़ती है। 'सेवा तीर्थ' की कार्य संस्कृति इसी भावना से प्रेरित होगी, जहाँ प्रत्येक नीति संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप होगी और प्रत्येक निर्णय जनता की आकांक्षाओं के प्रति जवाबदेह होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने संकल्प को दोहराया कि इस परिसर में लिए गए प्रत्येक निर्णय 'नागरिक देवो भव' की भावना से प्रेरित होंगे। यह स्थान शक्ति प्रदर्शन का केंद्र नहीं, बल्कि प्रत्येक भारतीय के सशक्तिकरण का केंद्र होगा। सेवा तीर्थ से संचालित शासन का प्रत्येक प्रयास देश के अंतिम व्यक्ति के जीवन को सरल बनाने की भावना से जुड़ा रहेगा। मंत्रिमंडल ने पुनः पुष्टि की कि अपनी दृष्टि के अनुरूप, वे पारदर्शी, जागरूक और नागरिकों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील शासन मॉडल को और मजबूत करेंगे।