By रेनू तिवारी | Jul 24, 2024
ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्रीय बजट को 'निराशाजनक' बताया, क्योंकि इसमें राज्य की विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग को नजरअंदाज किया गया है, जबकि आंध्र प्रदेश और बिहार को करोड़ों रुपये आवंटित किए गए हैं। पटनायक, जिनकी पार्टी को हाल ही में ओडिशा विधानसभा चुनावों में भाजपा ने सत्ता से बाहर कर दिया था, ने कहा कि कोयला रॉयल्टी में संशोधन की मांग को भी केंद्र ने खारिज कर दिया, जिससे राज्य को हर साल हजारों करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा।
पटनायक ने कहा, "भाजपा ने ओडिशा के लोगों से वादा करते हुए अपने घोषणापत्र में विशेष श्रेणी का दर्जा देने का वादा किया था। हालांकि, ओडिशा के लिए इस वादे पर विचार नहीं किया गया, जबकि आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है।"
एनडीए के दो सहयोगी दलों टीडीपी और जेडी(यू) द्वारा शासित आंध्र प्रदेश और बिहार ने केंद्रीय बजट में सबसे ज़्यादा हिस्सा हासिल किया। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जबकि बिहार में सड़क संपर्क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए विशेष पैकेज के लिए ओडिशा के अनुरोध को भी केंद्र ने नज़रअंदाज़ कर दिया।
उन्होंने कहा, "ओडिशा हर साल बाढ़ सहित कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है। जबकि अन्य राज्यों को बाढ़ से बचाव के लिए विशेष पैकेज दिए गए हैं, लेकिन आपदा प्रबंधन के लिए ओडिशा की वास्तविक मांग पर विचार नहीं किया गया है।"
उन्होंने यह भी बताया कि ओडिशा की वास्तविक शिकायतों को सुलझाए बिना पोलावरम परियोजना के लिए अधिक धन आवंटित करना राज्य के प्रति केंद्र की निष्पक्षता को दर्शाता है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा पोलावरम सिंचाई परियोजना के "वित्तपोषण और शीघ्र पूरा होने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।"
पटनायक ने आगे कहा, "चुनाव प्रचार के दौरान ओडिशा के लोगों से विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़े वादे किए गए थे, खासकर कृषि, एमएसएमई और उद्योग के लिए। इस बजट में किसी भी वादे को पूरा करने का कोई जिक्र नहीं है। यह ओडिशा और उसके लोगों की पूरी तरह से उपेक्षा है।" हालांकि, बीजद प्रमुख ने ओडिशा को पर्यटन स्थलों के विकास के लिए सहायता प्रदान करने के केंद्र के फैसले पर खुशी जताई।