पूर्व CJI Ranjan Gogoi ने Delhi services bill को बताया सही, बोले- सदन की बहस का सुप्रीम कोर्ट मामले से कोई संबंध नहीं

By अंकित सिंह | Aug 07, 2023

राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा के दौरान पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि मामला विचाराधीन नहीं है और जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है वह अध्यादेश की वैधता है। लेकिन संसद में जिस पर बहस हो रही है वह कानून की वैधता है। उन्होंने कहा कि दो प्रश्न संविधान पीठ को भेजे गए हैं और इसका सदन में बहस से कोई लेना-देना नहीं है। दिल्ली सेवा विधेयक दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के मौजूदा अध्यादेश को बदलने का प्रयास करता है। अध्यादेश ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया था जिसने सेवा मामलों में शहर सरकार को कार्यकारी शक्तियां दी थीं।

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AAP बनाम BJP

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह आज राज्यसभा में चर्चा खत्म होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक पर एक भाषण देंगे। केजरीवाल ने इस कानून को "काला बिल" कहा। राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा के दौरान, AAP सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि यह कानून "एक राजनीतिक धोखाधड़ी, संवैधानिक पाप है और एक प्रशासनिक गतिरोध पैदा करेगा"। भाजपा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 2013 में उन्होंने (दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल) ने ट्वीट कर कहा था कि तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित के आवास में 10 एयर कंडीशनर थे और यहां तक कि बाथरूम में भी AC था, उन्होंने यह भी पूछा कि बिजली बिल का भुगतान कौन करता है... आज केजरीवाल के घर में 15 बाथरूम हैं और उनमें 1 करोड़ रुपए के पर्द लगे हैं।

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