By अभिनय आकाश | Feb 14, 2026
जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने शुक्रवार को विश्व नेताओं को एक कड़ा संदेश देते हुए कहा कि साझा नियमों पर आधारित वैश्विक व्यवस्था प्रभावी रूप से ध्वस्त हो चुकी है। विश्व नेताओं को संबोधित करते हुए मर्ज़ ने कहा कि बड़े शक्ति-संबंधी राजनीति से तेजी से प्रभावित हो रहे इस युग में हमारी स्वतंत्रता की कोई गारंटी नहीं है और उन्होंने चेतावनी दी कि यूरोपीय लोगों को बलिदान देने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने अटलांटिक पार तनाव को भी स्वीकार करते हुए कहा कि यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक गहरी खाई खुल गई है। मर्ज़ ने म्यूनिख में एकत्रित नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे डर है कि हमें इसे और भी स्पष्ट रूप से कहना होगा: यह व्यवस्था, चाहे अपने सर्वोत्तम रूप में भी कितनी भी अपूर्ण क्यों न रही हो, अब उस स्वरूप में मौजूद नहीं है।
यह वैश्विक सुरक्षा जगत की शीर्ष हस्तियों का वार्षिक सम्मेलन था, जिसमें कई यूरोपीय नेता और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी शामिल थे। मर्ज़ ने चेतावनी दी कि यूरोप अब सुरक्षा और समृद्धि को स्वतः प्राप्त होने वाली वस्तु मानकर नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि हमारी स्वतंत्रता की कोई गारंटी नहीं है। तर्क दिया कि प्रमुख शक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता से परिभाषित इस विश्व में महाद्वीप को बलिदान करने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने शिखर सम्मेलन को एक "निर्णायक क्षण" में घटित होने वाला बताया और कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था, अपने सर्वोत्तम समय में भी जितनी अपूर्ण थी, अब वैसी नहीं रही।
मर्ज़ ने यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक गहरी दरार पैदा हो गई है। उन्होंने पिछले साल म्यूनिख में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस द्वारा दिए गए बयान का हवाला देते हुए यह बात कही। मर्ज़ ने आगे कहा, मागा आंदोलन का सांस्कृतिक युद्ध हमारा नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे यहां तब समाप्त हो जाती है जब वह मानवीय गरिमा और संविधान के विरुद्ध हो। हम टैरिफ और संरक्षणवाद में विश्वास नहीं करते, बल्कि मुक्त व्यापार में विश्वास करते हैं। उनकी ये टिप्पणियां अटलांटिक पार के तनावपूर्ण संबंधों के बीच आई हैं, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने और यूरोपीय आयात पर टैरिफ लगाने की धमकियां शामिल हैं।