By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 10, 2023
जी20 शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति चिनफिंग की जगह मुश्किल मिशन पर नयी दिल्ली आये चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग के लिए संयुक्त घोषणा का समर्थन करने के लिहाज से दो दिन कठिन रहे। इस घोषणापत्र को मेजबान भारत की सबसे बड़ी सफलता करार दिया गया, जिसने यूक्रेन को लेकर चीन और रूस के मतभेदों को सफलतापूर्वक साध लिया। ली की कुछ पश्चिमी नेताओं के साथ हुई बैठक भी मुश्किल भरी रही विशेष रूप से इतालवी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के साथ। मेलोनी ने रोम में अपेक्षित परिणाम लाने में विफलता के लिए चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) को छोड़ने के इटली के संकल्प की ओर इशारा किया। इसके अलावा, भारत तब सुर्खियों में आया जब नयी दिल्ली शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को जी20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया।
पोस्ट ने नयी दिल्ली जी20 शिखर सम्मेलन के परिणाम का सारांश पेश करते हुए कहा, ‘‘दोनों देशों ने चीन की बुनियादी ढांचा कूटनीति का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले बहुपक्षीय ऋण को बढ़ावा दिया, विकासशील देशों के साथ आक्रामक रुख अपनाया और घोषणापत्र में कुछ इस तरह की का इस्तेमाल किया जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर चीनी के सहयोगी रूस की निंदा की गई।’’ शी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दोनों ही शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। बाइडन ने शी की अनुपस्थिति के बारे में कहा था, ‘‘उनका यहां होना अच्छा रहता, लेकिन शिखर सम्मेलन अच्छा चल रहा है।’’ संयुक्त बयान जारी करने के अलावा, जिसके बारे में पहले अनुमान लगाया गया था कि यह सबसे कठिन होगा, एकत्रित नेताओं ने ‘भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा’ स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन की घोषणा की, जो तीन क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक बहुराष्ट्रीय रेल और बंदरगाह समझौता है।
पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया कि, ‘‘यह तब आया है जब बाइडन प्रशासन वाशिंगटन को विकासशील देशों के लिए एक वैकल्पिक भागीदार और निवेशक के रूप में प्रचारित करके शी के बीआरआई का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है।’’ बाइडन ने समझौते की घोषणा करते हुए कहा, ‘‘यह बड़ा सौदा है। यह वास्तव में एक बड़ी बात है’’जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा और बेहतर समुदायों को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा शुरू करने की योजना की घोषणा की जिसमें भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल हैं। चीन के सरकारी अखबार ‘ग्लोबल टाइम्स’ ने रविवार को विशेषज्ञों के हवाले से कहा कि बाइडन प्रशासन का असली उद्देश्य मध्य पूर्व में ‘चीन को अलग-थलग’ करने की कोशिश करना है, एक ऐसा क्षेत्र जहां हाल के वर्षों में इस क्षेत्र के साथ चीनी सहयोग में लगातार इजाफा हुआ है।