गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार की योजनाओं की चर्चा पूरे देश में है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि राजस्थान में लागू जनकल्याणकारी योजनाएं आज पूरे देश में चर्चा का विषय हैं और बिजली, पानी से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा तक हर क्षेत्र में राज्य ‘मॉडल स्टेट’ (आदर्श राज्य) बन कर उभरा है। साथ ही गहलोत ने कहा कि राज्य में जनहित में संचालित योजनाओं के लिए बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। वे मुख्यमंत्री आवास पर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आये जनप्रतिनिधियों और आमजन को संबोधित कर रहे थे।

सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार, उन्होंने कहा कि गत सरकारों द्वारा देश में भोजन, रोजगार, शिक्षा आदि अधिकार कानून बनाकर आमजन को दिए गए हैं। इसी प्रकार केन्द्र सरकार को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार कानून बनाकर देशवासियों को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राज्य सरकार एक करोड़ वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत पेंशन दे रही है, ताकि उनको आर्थिक संबल मिल सके।

मानवीय दृष्टिकोण से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल की गई है। इससे सरकारी कार्मिकों में अपने भविष्य के प्रति सुरक्षा की भावना आई है। गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से आमजन को महंगे इलाज की चिंता से मुक्ति मिली है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर से आए प्रतिनिधि मण्डलों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और उचित समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिन्दर सिंह रंधावा भी मौजूद थे।