By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 09, 2026
पणजी, नौ नवंबर उत्तरी गोवा जिले में स्थित एक जर्जर इमारत में एक अज्ञात व्यक्ति ने तीन साल की बच्ची का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। विपक्षी दल कांग्रेस ने एक निश्चित समय-सीमा के भीतर जांच और त्वरित अदालत में सुनवाई की मांग की।
साथ ही राज्य में बच्चों की सुरक्षा के लिए और अधिक कड़े कदम उठाने का आह्वान किया। बच्ची रविवार शाम पणजी से नौ किलोमीटर दूर मापुसा में एक टैक्सी स्टैंड के पास स्थित इमारत के बाहर रोती हुई मिली। वहां से गुजर रहे एक राहगीर की नजर बच्ची पर पड़ी और वह उसकी मदद के लिए आगे आया जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पीड़िता को पहले गंभीर हालत में मापुसा जिला अस्पताल ले जाया गया और बाद में आगे के इलाज के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेफर किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बच्ची का परिवार गुब्बारे बेचता है और वह दिवाली के मौके पर उनके साथ मापुसा बाजार गई थी। पुलिस अधीक्षक (उत्तर) राहुल गुप्ता रविवार देर शाम मौके पर पहुंचे।
उन्होंने बताया कि आरोपी को खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीड़िता की हालत स्थिर है। अधिकारियों ने बताया कि मापुसा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की पहचान करने तथा उसका पता लगाने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
गोवा विधानसभा में विपक्ष के नेता, यूरी अलेमाओ ने मांग की कि अपराधी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने एक तय समय-सीमा के भीतर जांच और त्वरित अदालत में सुनवाई के जरिए जल्द न्याय सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने अपने बयान में कहा, ‘‘कोई देरी नहीं, कोई नरमी नहीं।’’ उन्होंने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता, विपक्ष इस मामले को उठाता रहेगा।
कांग्रेस नेता ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह यह सुनिश्चित करे कि बच्ची को बेहतरीन चिकित्सा देखभाल, काउंसलिंग और परिवार का सहयोग मिले, साथ ही उसकी पहचान भी सुरक्षित रखी जाए। गोवा में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर चिंता जताते हुए अलेमाओ ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों का हवाला दिया। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2024 में राज्य में प्रति एक लाख की आबादी पर दुष्कर्म और बच्चों के यौन शोषण के करीब 13 मामले दर्ज किए गए जो सभी राज्यों में सबसे अधिक और राष्ट्रीय औसत से तीन गुना से भी ज्यादा हैं।
उन्होंने यह भी दावा किया कि पीड़ितों में 61 प्रतिशत से अधिक बच्चे थे, जबकि महिलाओं के खिलाफ अपराध में दोषसिद्धि की दर 9.4 प्रतिशत रही और 91 प्रतिशत से अधिक मामले अब भी लंबित हैं। अलेमाओ ने कहा, ‘‘गोवा कभी सुरक्षित सड़कों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब उसकी पहचान इस शर्मनाक स्थिति से जुड़ गई है। नागरिकों को लगता है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं।
सरकार को इस नाकामी का जवाब देना चाहिए।’’ उन्होंने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत और अधिक त्वरित सुनवाई अदालतें स्थापित करने, पुलिस व्यवस्था मजबूत करने तथा बच्चों की सुरक्षा के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाने की मांग की।