By अभिनय आकाश | Sep 09, 2026
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को कहा कि जनहितैषी गठबंधन सरकार सुशासन के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कोनासीमा जिले के पी गन्नावरम निर्वाचन क्षेत्र के पांडुवरिपेटा में आयोजित 'मी भूमि-मी हक्कू' ग्राम सभा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे लोगों की समस्याओं को समझने के लिए हर महीने यथासंभव अधिक से अधिक बार उनसे मिलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गठबंधन सरकार किसानों और भूस्वामियों के अपनी संपत्तियों पर अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व शासकों ने राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी की और व्यवस्था को नष्ट कर दिया। उन्होंने पूर्व सरकार द्वारा भूमि स्वामित्व अधिनियम लागू करने की भी आलोचना की और कहा कि गठबंधन सरकार ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद इस अधिनियम को निरस्त कर दिया।
सरकार ने अगले मार्च तक 8,582 गाँवों में 56 लाख पासबुक जारी करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद ऑटोमैटिक म्यूटेशन (ज़मीन के मालिकाना हक़ में बदलाव की प्रक्रिया) की सुविधा शुरू की है। उन्होंने बताया कि विरासत में मिली ज़मीनों के बँटवारे के लिए स्टाम्प ड्यूटी को 1,000 रुपये तक सीमित कर दिया गया है, जिससे 1.25 लाख परिवारों को फ़ायदा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने गलतियों को सुधारा है और '22-A प्रतिबंधित सूची' से 16 लाख एकड़ ज़मीन हटाकर इस मुद्दे को सुलझाया है। उन्होंने बताया कि शेट्टिपल्ली, कंगुंडी, वट्टीचेरुकुरु और मुदिनेपल्ली जैसी जगहों पर ज़मीन से जुड़े 244 गंभीर विवाद, जो दशकों से अनसुलझे थे, उन्हें भी सुलझा लिया गया है।