By अंकित सिंह | Apr 18, 2026
कैबिनेट बैठक के बाद सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) में 2% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। महंगाई भत्ता मुद्रास्फीति से जुड़ा हुआ है और साल में दो बार, आमतौर पर जनवरी और जुलाई में, इसमें संशोधन किया जाता है। इसकी गणना औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर की जाती है, जिसे श्रम मंत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो द्वारा हर महीने जारी किया जाता है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि विपक्ष का रुख महिलाओं के प्रति नकारात्मक मानसिकता को दर्शाता है और इस बात पर बल दिया कि यह संदेश देश के हर गांव तक पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि विपक्षी दल अब विधेयक का विरोध करने के बाद अपने रुख को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रभावी रूप से देश की महिलाओं को पराजित कर दिया है। मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ संप्रभु समुद्री कोष के गठन को भी मंजूरी दी। इस कोष का उद्देश्य भारतीय ध्वज वाले जहाजों के साथ-साथ भारत से आने-जाने वाले जहाजों के लिए स्थिर और किफायती बीमा कवरेज प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को 2028 तक विस्तारित करने की मंजूरी दी, जिसमें 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।