By अंकित सिंह | Mar 27, 2026
सरकार ने मध्य पूर्व संघर्ष से उत्पन्न मुद्दों की निगरानी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समूह का गठन किया है। सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी सहित अन्य मंत्री भी इस समूह के सदस्य हैं। इस बीच सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में उछाल से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क घटाकर तीन रुपये प्रति लीटर कर दिया है और डीजल पर इसे शून्य कर दिया गया है।
उत्पाद शुल्क में कटौती की अधिसूचना के बाद ईंधन खुदरा विक्रेता कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के शेयर बीएसई पर बढ़त के साथ खुले। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने बृहस्पतिवार को एक नोट में कहा था कि यदि कच्चे तेल की औसत कीमत 100-105 डॉलर प्रति बैरल तक जाती है तो ईंधन खुदरा विक्रेताओं को पेट्रोल पर 11 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 14 रुपये प्रति लीटर का नुकसान होगा। इक्रा ने यह भी कहा था कि खुदरा बिक्री कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकार उत्पाद शुल्क में कटौती कर सकती है। भारत कच्चे तेल की अपनी जरूरतों का 88 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस की जरूरत का लगभग आधा हिस्सा आयात करता है।