By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 04, 2023
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव अनुराग जैन ने बुधवार को कहा कि सड़क क्षेत्र की लगभग 85 प्रतिशत परियोजनाएं चालू वित्त वर्ष के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। इसका कारण सरकार ने त्वरित मंजूरी के लिए निगरानी और मुद्दों के तेजी से निपटान जैसे उपाय किए हैं, जिनके नतीजे मिलने लगे हैं। जैन ने पीटीआई-से बातचीत में कहा, ‘‘सड़क मंत्रालय को पर्यावरण और वन मंजूरियां तेजी से मिल रही है और लंबित परियोजनाओं के निगरानी तंत्र में सुधार किया गया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने को एक चुनौती के रूप में लिया है। ऐसे मामले जहां परियोजना में पहले से ही देरी हो रही है, उनमें एक संशोधित समयसीमा को लक्ष्य के रूप में लिया है।
मुझे लगता है कि इस वित्त वर्ष के अंत (मार्च, 2024) तक हम करीब 85 प्रतिशत परियोजनाओं को समय पर पूरा कर लेंगे।’’ जैन ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री द्वारा प्रगति बैठक, कैबिनेट सचिवालय की निगरानी, एकीकृत परियोजना निगरानी पोर्टल की शुरुआत, योजना में पीएम गतिशक्ति के उपयोग ने परियोजनाओं के पूरे जीवन चक्र के दौरान क्रियान्वयन की गति में काफी सुधार किया है।’’ सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र में लंबित परियोजनाओं की संख्या सबसे अधिक है। यह मंत्रालय 150 करोड़ रुपये या उससे अधिक की लागत की परियोजनाओं की निगरानी करता है। सचिव ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ‘विलंबित परियोजनाओं’ की परिको मानकीकृत करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहा है।
सड़क मंत्रालय की संपत्ति मौद्रीकरण यानी बाजार पर चढ़ने की योजना पर जैन ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की सड़क मौद्रीकरण की गति धीमी नहीं हुई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) भी अपने संपत्ति को बाजार में चढ़ाने के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा, ‘‘हमने टोल-परिचालन-स्थानांतरण (टीओटी) मॉडल, इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) मॉडल के तहत बाजार में चढ़ाने वाली सड़क परियोजनाओं की पहचान की है। आप इस साल काफी गतिविधियां देखेंगे।’’ इनविट म्यूचुअल फंड की तरह का उत्पाद है, जो निवेशकों से पैसा जुटाता है और समय के साथ नकदी प्रवाह देने वाली संपत्तियों में निवेश करता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में संपत्ति मौद्रीकरण के विभिन्न माध्यमों के जरिये 40,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है।