By अभिनय आकाश | Jul 16, 2025
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने राज्य के स्वामित्व वाली राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड में 20,000 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता उत्पन्न करना है। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने नेवेली लिग्नाइट कॉर्प इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) में 7,000 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी। प्रस्तावित निवेश एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल), एक सहायक कंपनी को निर्देशित किया जाएगा। इसके बाद, एनजीईएल एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनआरईएल) और उसकी अन्य सहायक कंपनियों में निवेश करेगी, जो पहले स्वीकृत ₹7,500 करोड़ की सीमा को पार कर अब ₹20,000 करोड़ तक हो जाएगा।
सरकार के अनुसार, एनटीपीसी को दी गई अतिरिक्त धनराशि भारत में नवीकरणीय परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देगी और देश भर में बिजली की विश्वसनीय, निरंतर पहुंच प्रदान करने के लिए बिजली बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सरकार के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश से स्थानीय लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार के अवसर पैदा होने की भी उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, इससे देश में उद्यमिता के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा और रोज़गार तथा सामाजिक-आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
मंत्रिमंडल ने एनएलसीआईएल में ₹7,000 करोड़ के निवेश को मंज़ूरी दे दी है, जो इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड (एनआईआरएल) को दिया जाएगा। यह निवेश सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा कुल निवेश के लिए निर्धारित 30% निवल मूल्य सीमा से मुक्त है, जिससे एनएलसीआईएल और एनआईआरएल को परिचालन और वित्तीय लचीलापन बढ़ाने में मदद मिलेगी।