By अनुराग गुप्ता | Jun 30, 2020
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, खरीदारी के लिए दिए जा चुके आर्डर का आकलन किया जाएगा और देखा जाएगा कि कौन-कौन से आर्डर आ चुके हैं और कौन से आना अभी बाकी हैं। इसके पश्चात मंत्रालय जरूरत के हिसाब से अपने विभागों को निर्देश देगी। कहा जा रहा है कि इसे सीधे तौर पर मेक इन इंडिया से जोड़ा जाएगा।
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर बिकने वाले उत्पादों पर उत्पादक देश का नाम बताना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे यह पता चल सकेगा कि आखिर सामान किस देश में बनाया गया है। इतना ही नहीं इस दिशा कि तरफ भी विचार किया जा रहा है कि जीईएम के अलावा भी हो रही खरीदारी से चीनी सामानों को दूर रखा जाए।
भारतीयों को मिलेगा बढ़ावा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने धीरे-धीरे हर एक सेक्टर से चीनी कम्पनियों की निर्भरता को कम करने के लिए योजना तैयार कर ली है। यहां तक कि कई सेक्टरों में चीनी कम्पनियों को बोलियां लगाने से दूर रखने का प्रयास किया जाएगा और जिन सेक्टरों में चीनी कम्पनियों का निवेश 50 फीसदी से ज्यादा है वहां पर भारतीय कम्पनियों को तवज्जों दी जाएगी। सरकार द्वारा ऐसे कदम उठाए जाने की वजह से चीनी कम्पनियों को बहुत बड़ा झटका लग सकता है।
बता दें कि केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने आदेश जारी कर सरकारी विभागों को जीईएम और दूसरे जरियों से चीनी सामान नहीं खरीदने को कहा है। साथ ही साथ जीईएम पर बिकने वाले सभी उत्पादों को पंजीकृत कराते समय अपने उत्पादक देश की जानकारी देने को भी कहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने चीन की मौजूदा हरकतों को देखने के बाद कहा कि चीनी उत्पादों का बहिष्कार करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने चीन से आये सामानों की भारतीय मानक ब्यूरो के मुताबिक जांच की जाएगी और खामी मिलने पर उसे वापस किया जाएगा।