नयी दिल्ली। सरकार ने अपनी सफल ‘ई-वीजा’ योजना से 1,400 करोड़ रुपये का राजस्व कमाया है। पर्यटक के तौर पर भारत आने वाले 163 देशों के नागरिकों को इस योजना की पेशकश की जाती है। इसकी शुरूआत 2014 में हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि साल 2017 में इस ई-वीजा योजना का इस्तेमाल 19 लाख पर्यटकों ने किया था और ऐसी उम्मीद है कि 2018 में इसका लाभ 25 लाख से ज्यादा पर्यटक उठाएंगे।
गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 2014 में इसकी शुरूआत के बाद से इससे 1,400 करोड़ रुपये का राजस्व कमाया गया। ई - वीजा के शुल्क को चार भागों में बांटा गया है। ये हैं शून्य , 25 अमेरिकी डॉलर , 50 अमेरिकी डॉलर और 75 अमेरिकी डॉलर। यह शुल्क राष्ट्रीयता और पारस्परिक आदान - प्रदान पर आधारित है। इस योजना की सुविधा का लाभ 163 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इसके अनुसार इन देशों के पर्यटक 25 अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों और पांच समुद्री बंदरगाहों से भारत में आ सकते हैं। ई - वीजा पर आए पर्यटक दो महीने तक भारत में रूक सकते हैं।