वित्त मंत्री ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का किया ऐलान, गरीब किसी भी राज्य में ले सकेंगे राशन

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की दूसरी किस्त का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूर, छोटे किसान, स्ट्रीट वेंडर इत्यादि के लिए कुल 9 घोषणाएं की जा रही हैं।

वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2014 में मोदी जी ने अपने सबसे पहले भाषण में कहा था कि ये उनकी सरकार है जो गरीबों के लिए सोचे, गरीबों की सुने, गरीबों के लिए जिए इसलिए नई सरकार देश के गरीबों, युवाओं और महिलाओं को समर्पित है।

मुख्य बातें: 

• वित्त मंत्री ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का किया ऐलान। इसके जरिए प्रवासी कामगार देश के किसी भी कोने पर राशन का लाभ उठा पाएंगे।
• वित्त मंत्री ने कहा कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को 5किलो गेहूं, चावल और एक किलो चना की मदद दी जाएगी। इससे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को फायदा होगा। मुफ्त अनाज का सारा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। 
• वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं के लिए रात्रि के वक्त काम पर सुरक्षा के लिए गाइडलाइन्स लाई जाएंगी। 
• वित्त मंत्री ने कहा कि देश भर में एक विशेष मुहिम चलाई जा रही है कि जो प्रवासी मजदूर जहां हैं अगर वो चाहें तो वहां पर भी अपने आप को रजिस्टर कराकर वहां काम ले सकते हैं। 
• वित्त मंत्री ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी में भेदभाव को खत्म किया जाएगा और सभी मजदूरों का साल में एक बार हेल्थ चेकअप होगा।
• वित्त मंत्री ने कहा कि मजदूरों का कल्याण हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर है। न्यूनतम मजदूरी वर्तमान में केवल 30 प्रतिशत श्रमिकों पर लागू होती है। हम इसे सार्वभौमिक बनाना चाहते हैं। 
• वित्त मंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों की मदद मनरेगा के माध्यम से कैसे की जाए उसके लिए हम योजना लेकर आए हैं। 13 मई तक 14.62 करोड़ दिन जनरेट किए जा चुके हैं। इस पर लगभग 10,000 करोड़ रुपये खर्च किया जा चुका हैं। 
• राज्य आपदा राहत पैकेज के माध्यम से लगभग 11 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की मदद प्रवासी मजदूर और शहरी गरीबों के लिए की गई। 
• वित्त मंत्री ने कहा कि बेघर लोगों को 3 वक्त का खाना दिया जा रहा है। उनके लिए पैसे की भी व्यवस्था की गई है।
• किसानों के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को बढ़ाकर 31 मई तक किया गया है।
• कृषि के क्षेत्र में पिछले मार्च और अप्रैल के महीने में 63 लाख ऋण मंजूर किए गए, जिसकी राशि लगभग 86,600 करोड़ रुपये हैं और इससे कृषि क्षेत्र को बहुत बल मिला है। 
• वित्त मंत्री ने कहा कि 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्डधारकों को 25,000 करोड़ रुपये का कर्ज मंजूर किया गया। 
•  सरकार ने 25 लाख नए किसान कार्ड जारी किए हैं।
• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तीन करोड़ छोटे किसान पहले ही कम ब्याज दर पर चार लाख करोड़ रुपये का कर्ज ले चुके हैं। 

 यहां सुने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पूरा भाषण: