By अभिनय आकाश | Jul 03, 2026
प्रशासन को लोगों के लिए ज़्यादा सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर, कर्नाटक सरकार ने एक नया 'प्रजा सेवा विभाग' बनाने का ऐलान किया है। यह विभाग लोगों की शिकायतों को सुनने और उन्हें हल करने पर ध्यान देगा। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि इस विभाग के प्रमुख एक मंत्री होंगे और उन्हें एक समर्पित प्रशासनिक टीम का सहयोग मिलेगा, ताकि यह पक्का किया जा सके कि शिकायतें बिना किसी देरी के सही सरकारी अधिकारियों तक पहुँचें। नए विभाग के साथ-साथ, राज्य सरकार 'प्रजा सेवा अभियान' (PSA) भी शुरू करेगी, जिसके तहत मंत्री नियमित रूप से ज़िलों का दौरा करेंगे ताकि वे सीधे नागरिकों से बातचीत कर सकें और उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक के बाद इस फ़ैसले की घोषणा करते हुए, मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि सरकार शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को ज़्यादा कुशल और नागरिक-अनुकूल बनाना चाहती है। शिवकुमार ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा, "हम लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए एक नया विभाग शुरू कर रहे हैं। मैं इस विभाग की ज़िम्मेदारी एक मंत्री को भी सौंप रहा हूँ। हम इसे 'प्रजा सेवा विभाग' (जन सेवा विभाग) कह रहे हैं।"
'प्रजा सेवा विभाग' के सचिव के तौर पर एक IAS अधिकारी काम करेंगे। उन्हें अधिकारियों की एक टीम का सहयोग मिलेगा जो शिकायतों पर कार्रवाई करने और उनकी निगरानी करने का काम करेगी। शिवकुमार ने कहा कि मिलने वाली हर अर्ज़ी को सही अधिकारी के पास भेजा जाएगा, जिसमें संबंधित मंत्री, ज़िले के प्रभारी मंत्री, ज़िले के डिप्टी कमिश्नर या कोई अन्य अधिकृत अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, "हम इस विभाग के तहत एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे यह पक्का हो सके कि उन पर कार्रवाई हो रही है।
इस पहल के तहत, कर्नाटक सरकार 'प्रजा सेवा अभियान' शुरू करेगी। यह पूरे राज्य में चलाया जाने वाला एक आउटरीच प्रोग्राम है, जिसे सरकार को लोगों के करीब लाने के लिए बनाया गया है। इस अभियान के तहत, हर ज़िले के प्रभारी मंत्री को हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को दो विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करना होगा। अगर उन दिनों सरकारी छुट्टी होती है, तो ये दौरे उससे एक दिन पहले किए जाएंगे। इन दौरों के दौरान, मंत्री स्थानीय विधायकों और ज़िले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लोगों की शिकायतें सुनेंगे और जहाँ भी संभव हो, तुरंत कार्रवाई करेंगे। शिवकुमार ने बताया, "सभी मंत्री, संबंधित ज़िलों और विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों के साथ इसमें शामिल होंगे। वे इस PSA के ज़रिए लोगों की शिकायतों का समाधान करने के लिए वहाँ जाएंगे।