By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 15, 2026
केंद्र सरकार का स्वास्थ्य पर खर्च 2013-14 के 1.30 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया। वहीं, इसी अवधि में परिवारों की जेब से होने वाले स्वास्थ्य खर्च का कुल स्वास्थ्य व्यय में हिस्सा 21.5 प्रतिशत अंक घट गया। नवीनतम राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान में यह जानकारी दी गई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) के 2023-24 के अनुमानों के अनुसार, कुल स्वास्थ्य व्यय में परिवारों की जेब से होने वाले खर्च (ओओपीई) का हिस्सा 2013-14 के 64.2 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 42.7 प्रतिशत रह गया। यह देश में स्वास्थ्य सेवाओं के वित्तपोषण के तरीके में बड़े बदलाव को दर्शाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘2013-14 से 2023-24 के बीच सरकार का स्वास्थ्य व्यय करीब 1.30 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया।’’ मंत्रालय ने कहा, ‘‘सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ने और परिवारों की ओर से सीधे किए जाने वाले खर्च का अनुपात घटने से पता चलता है कि भारत अधिक सुलभ, किफायती और आर्थिक सुरक्षा देने वाली स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में आगे बढ़ रहा है।’’ अनुमानों के अनुसार, परिवारों की जेब से होने वाला स्वास्थ्य खर्च 2022-23 के 43.4 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 42.7 प्रतिशत रह गया।
इससे स्वास्थ्य सेवाओं की लागत का परिवारों पर पड़ने वाला बोझ लगातार कम होने का संकेत मिलता है। मंत्रालय ने कहा, ‘‘इसमें लगातार आ रही गिरावट सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और वित्तीय सुरक्षा देने वाली योजनाओं की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। मुफ्त और किफायती इलाज, दवाओं, जांच और अस्पताल सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाने वाली पहल से परिवारों के सीधे खर्च पर निर्भरता घटाने में मदद मिल रही है।’’ अनुमानों के मुताबिक, कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकार की हिस्सेदारी भी एक दशक में 14.9 प्रतिशत अंक बढ़ी है।
वहीं, प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय 2013-14 के 1,042 रुपये से बढ़कर 2023-24 में 2,959 रुपये हो गया, जो करीब तीन गुना वृद्धि है। अनुमानों में स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय में भी बढ़ोतरी सामने आई है। कुल स्वास्थ्य व्यय में इसका हिस्सा 2013-14 के छह प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 11 प्रतिशत हो गया।
इसमें आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी सरकार की वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, राज्यों की बीमा योजनाएं, सामाजिक स्वास्थ्य बीमा और सरकारी कर्मचारियों के इलाज पर होने वाला खर्च शामिल है।