कोरोना वायरस महामारी देश भर में बड़े और छोटे व्यवसायों पर भारी पड़ रहा है, इसी को देखते हुए भारत सरकार अब इकॉनमी में और भी तेजी लाने के लिए और फंड जुटाने के लिए कोरोना सरचार्ज का इस्तेमाल करने जा रही है। इस साल बजट सत्र को देखते हुए सरकार टैक्स पर कोरोना सेस या कोरोना सरचार्ज को ऐड करेगी। हालांकि इसकी बढ़ोतरी केवल 0.5 प्रतिशत तक हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार इसको लेकर काफी गंभीरता से विचार भी कर रही है और कोरोना महामारी से बढ़ती दिक्कतों को देखते हुए ऐसा कदम उठाना काफी जरूरी होगा।
सरकार ने क्यों लिया ऐसा फैसला?
सरकार का मानना है कि कोरोना सरचार्ज को ऐड करना इसलिए जरूरी था क्योंकि देश की इकॉनमी इस वक्त काफी धीमी रफ्तार में चल रही है जिसको गति देना इस वक्त बेहद जरूरी है। इसके अलावा अगर स्थिति ठीक होती है तो इस फैसले को सरकार वापस भी ले सकती है। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक, इस बार के बजट सत्र में कई सेक्टरों को राहत भी दी जा सकती है। वित्तीय घाटे को ज्यादा ध्यान में रखते हुए और अतिरिक्त फंड जुटाने के लिए कई नए तरीकों की भी घोषणा की जा सकती है। गौरतलब है कि बजट में 4 फीसदी हेल्थ, एजुकेशन सेस देना होता है